शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ: मन्त्री पोखरेल

होस्ट खबर २७ माघ २०८०, शनिबार
3 Min Read
Aa

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलले शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए । शुक्रबार शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको अधिकारका सवालमा प्रदेश सरकारको भूमिका र दायित्व विषयक कार्यशालामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘प्रदेश सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ ।

विद्यालय स्तरमा सिकाई वातावरण राम्रो बनाउन हामीले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरु ल्याएका छौं,’मन्त्री पोखरेलले भने, ‘प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई सेवा सुविधामा बलियो बनाउने, विद्यालयमा भौत्तिक संरचना लगायतका विषयमा काम गरिरहेका छौं ।’ उनले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताए । मन्त्री पोखरेलले आफ्नो अधिकार खोज्दा अरुको अधिकार हनन् गर्न नहुने भन्दै सबैले समानरुपमा अधिकार पाउनुपर्ने बताए । शिक्षामा सुधार गर्न अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको भूमिका महत्वपुर्ण हुने उनको भनाई छ ।

कर्णाली प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृति स्रोत व्यवस्थापन समितिका सभापति दुर्गबहादुर रावतले नागरिकको हितमा काननु नबन्दा समस्या भएको बताए । उनले यस्ता कार्यक्रमबाट समस्या पहिचान भएर नीति निर्माण बनाउन सहज हुने बताए । सभापति रावतले अब बन्ने कानुन नागरिकमैत्री बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । त्यस्तै प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिकी सदस्य गमता विकले मानव अधिकार अन्तर्गत रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण सम्बन्धी मुद्दाहरुलाई समितिमा निरन्तर छलफल, वहस र कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडी बढ्ने बताए । उनले विद्यालयदेखि अस्पतालसम्म विभिन्न वहानामा नागरिकले पाउने सास्तीहरुमा निरन्तर वहस गरी त्यसको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले संघीयताको मर्मअनुसारको अधिकार प्राप्त नहुँदा शिक्षा र स्वास्थ्यबाट पाउने सेवामा नागरिकहरु वञ्चित हुनुपरेको बताए । उनले नागरिकलाई चाहिने कानुनभन्दा नेतृत्वलाई चाहिने कानुन बन्दा मानव अधिकारको रक्षा हुन नसकेको औंल्याए । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले इन्सेकले नागरिक अधिकारका सवालमा इनसेकले महत्वपुर्ण खेलेको भन्दै आधारभूत अधिकारहरु संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वबाट राज्य पन्छिएको आरोप लगाए ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले कार्यशालाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै इन्सेकले गरेका कार्यहरु र आगामी योजनाका विषयमा जानकारी गराए । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणका सवालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारकाले धेरै कामहरु गर्न बाँकी रहेको बताए । कानुन बनाउन तीनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको बताए । कार्यपत्र माथि प्रश्न गर्दै गैरसरकारी संस्था महांघ सुर्खेतका सचिव बिन्दुलाल रेग्मीले विद्यालयमा खुवाइने खाजाको विषयमा नीतिगत लागू नभएकोले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

उच्चबार सुर्खेतका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद सापकोटाले कार्यपत्रका केही बुदाहरु सच्याउनुपर्ने भन्दै अधिकारका कुरा मात्रै गरेर कर्तव्य बिर्सनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानुनहरु अझै कार्यान्वय नभएको अध्यक्ष सापकोटाले बताए । बनेका कानुहरु कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु पनि सक्रिय बन्नुपर्ने उनको भनाई छ ।नवकिरण प्लस सुर्खेतका कार्यक्रम संयोजक देवेन्द्र पाठकले एचआइभी संक्रमितको शिक्षा, स्वास्थ्य र विभेदको अवस्था दयनीय रहेको बताए । कार्यशालामा सुर्खेत र दैलेखका स्थानीय तहमा इन्सेकद्धारा गठित समुहका प्रतिनिधिहरु, विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुसहित ४० जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन इन्सेकका फोकल प्रसन दुर्गा थापाले गरेका थिए ।

होस्ट खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्