काठमाडौं : संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले व्यक्तिगतले पाउनेभन्दा दुई प्रतिशत कम व्याज पाउने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता परेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बुधबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बोलकबोललगायत संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर भन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बैङ्कहरूले यसरी संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदरमा प्रकाशित दरभन्दा ०.५ प्रतिशत बढी दिन सकिने व्यवस्था गरे पनि यसले ब्याजदर बढाउन नै प्रेरित गरेको बैङ्कहरूले जनाएका छन् । यसअघि हाल प्रकाशित दरभन्दा ०.१ प्रतिशतसम्म बढी ब्याजदर दिन सकिने व्यवस्था थियो ।
अन्य नीतिगत दरहरू पनि वृद्धि गरेर केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई व्याज बढाउन प्रोत्साहित गरेको एक बैंकरले बताए। कारोबार दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्