काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धन बलियो रहेको सन्देश संसद् सम्बोधनबाट दिएका छन् ।
शुक्रबार शुरू संघीय संसद् अधिवेशनको आरम्भ मन्तव्यमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताले गठबन्धन मजबुत रहेको सन्देश दिएका हुन् ।
संसद्मा झण्डै एक घण्टा लामो सम्बोधनका क्रममा ओलीले सरकार लामो नजाने भन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अभिव्यक्तिप्रति कटाक्ष गर्दै कांग्रेससँगको गठबन्धन बलियो रहेको दाबी गरे ।
विगतमा जस्तै लिखित र संक्षिप्त सम्बोधन गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग गरिएको ७ बुँदे सहमतिप्रति पार्टी प्रतिबद्ध रहेको दोर्होयाए । आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी ओली र देउवाबीच गत असार १७ गते ७ बुँदे सहमति भएको थियो ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशपछि संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई फिर्ता लिने प्रस्तावमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सवाल–जवाफ भएको छ ।
शुक्रबार अर्थ समितिमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता सम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूबीच सवाल–जवाफ भएको हो ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन आरम्भको अवसरमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको पहिलो दिनको बैठकमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने सम्बोधन गरेनन् ।
पहिलो दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गरे पनि तेस्रो दलको अध्यक्ष प्रचण्ड शुक्रबारको बैठकमा बोलेनन् । माओवादीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सम्बोधन गरे ।
बिहीबार विपक्षी दलको बैठकमा समेत प्रचण्डले भोलि संसद्मा सम्बोधन गर्ने बताएका थिए । तर, शुक्रबार संसद्मा उपस्थित भएर पनि बोलेनन् । स्रोतका अनुसार प्रचण्डले प्रक्रियाका हिसाबले पनि आज नबोलेका हुन् ।
ओलीले सम्बोधन गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समय दिए । त्यसपछि दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईलाई समय दिए ।
प्रधानमन्त्री बोलेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई बोल्न दिएको भए प्रचण्डले शुक्रबार नै बोल्ने तयारी गरेका थिए । सभामुखले योगेशलाई बोल्न दिएपछि प्रचण्डले पाण्डेलाई बोल्न आग्रह गरेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकार संसद्लाई लिएर हिँड्नुभन्दा अध्यादेशबाट शासन गर्न उद्यत रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबारबाट शुरू भएको संसद् अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पाण्डेले समितिमा छलफल चलिरहेका विषयमा प्रक्रियाविपरीत अध्यादेश ल्याउनु गलत रहेको बताएका हुन् ।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरकारभन्दा आफ्ना सांसदसँग सोध्न सुझाव दिएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठकमा भट्टराईले संसद्बाट सर्वसम्मत स्वीकार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउनु गलत भएको बताएका हुन् ।
सभामुखले शुरूमा बोल्न नदिएपछि रास्वपाले प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार गरेको छ ।
रास्वपा सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुखले बैठकको कारबाही अगाडि बढाएका थिए । त्यसपछि रास्वपा सांसदले बैठक बहिष्कार गरेर हिँडेका हुन् । बहिस्कारको १५ मिनेटपछि भने रास्वपाका सांसद संसद प्रवेश गरेका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चर्चामा रहेका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको मागलाई जोडदार उठाउने बताएको छ । उनले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध साँधेर ८४ दिन थुनेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
सभामुख देवराज घिमिरेले विद्यमान कानून, संसद् नियमावली र अभ्यास बमोजिम रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गरेको बताएका छन् ।
कसैको दबाब, प्रभाव, पूर्वाग्रह र पक्षधरताका आधारमा नभई कानून पालना गरेको उनले बताए ।
निलम्बन फुकुवाको मागसहित भेट्न पुगेका लामिछानेलाई सभामुख घिमिरेले निवेदनका सम्बन्धमा परामर्शपछि निर्णयमा पुग्ने बताएका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्