मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको स्ववियु निर्वाचन स्थगित: नेविसंघले माग्यो उपकुलपतिको राजीनामा

होस्ट खबर २७ भाद्र २०८१, बिहीबार
2 Min Read
Aa

सुर्खेत : मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेतमा ६ वर्षपछि हुन लागेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन स्थगित भएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतले भदौ २८ गते शुक्रबार हुन लागेको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । निर्वाचन स्थगित भएपछि भएपछि नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले उपकुलपतिको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ।

अदालतको आदेशसँगै निर्वाचनका सबै प्रक्रिया रद्द भएका छन् । बुधबार विश्वविद्यालयका स्कुल अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी बिएस्पी बायोलोजी पाँचौं सेमेस्टरका विद्यार्थी रञ्जित विकसमेतले आफूहरूको नाम मतदाता नामावलीमा नरहेको भन्दै चुनाव स्थगितको मागसहित रिट दिएका थिए।

तर नेविसंघले भने नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुले अदालतमा रिट हाल्न लगाएको आरोप लगाएको छ। ‘अदालतको आदेशको सम्मान गर्छौं तर आदेश पूर्वाग्रही छ,’ नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य भुवन भट्टको आरोप छ, ‘नेविसंघ बलियो देखिएपछि सेटिङमा चुनाव स्थगित गरियो।’

रिटउपर सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश मदन पोख्रेलको एकल इजलासले तत्काल स्ववियुको निर्वाचन नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । उच्चको अन्तरिम आदेशमा दुवै पक्षलाई असोज ६ गते छलफलमा झिकाउन भनिएको छ । यता सम्पुर्ण तयारी पुरा भएको अन्तिम समय निर्वाचन स्थगित भएपछी विद्याथीहरु निराश भएका छन् ।

चुनाव गराउन नसकेको भन्दै आफूहरूले उपकुलपतिको राजीनामा पनि माग गरेको भट्टको भनाइ छ। नेविसंघ केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पासहित नेविसंघ टोलीले प्रदर्शन गरेका हुन्।नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले स्ववियु चुनाव अन्तिम समयमा स्थगित हुनु दुस्खद रहेको बताएका छन्।

‘दुई वर्षअघि पनि यसै गरी षड्यन्त्रपूर्वक निर्वाचन रोकिएको थियो। नेविसंघले विजय प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता भईसकेको अवस्थामा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीको निर्देशनमा मुख्यमन्त्री अखिलको कार्यकर्ताका रूपमा प्रस्तुत भएर उपकुलपति, रजिष्ट्रार र निर्वाचन समितिको आन्तरिक निर्देशनमा सम्मानित अदालत समेतलाई गुमराहमा पारी बद्नियतपूर्वक निर्वाचन स्थगित गर्ने कार्यको घोर भ्रत्सना गर्दछु,’ उनले भनेका छन्।

उनले विद्यार्थीको मताधिकारको प्रयोग गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेका छन्।

होस्ट खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्