सुर्खेत : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कर्णाली प्रदेशका लागि जलविद्युत्, पर्यटन र सडक पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेटमा पुराना योजनामा बजेट थपेर कामको निरन्तरता दिएको छ।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दुई वर्षभित्र कर्णालीको विद्यमान विद्युत् समस्या समाधान गर्नेगरी काम गरिने बताए। बजेटमा विद्युत् समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ।
बजेटमा आगामी वर्ष कर्णालीमा कार्यान्वयन भइरहेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ। भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स र पावर हाउस दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली कोरिडोरका लागि रु एक अर्ब २७ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ। मुगुको ताल्चा विमानस्थलदेखि रारासम्मको सडकलाई स्तरोन्नति गरिने भएको छ।
सरकारले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि रु ५४ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ। प्रतियोगिताका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु ६० करोड विनियोजन गरिएको थियो। जुम्लामा हाइअल्टिच्यूड ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणलाई सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ।
सुर्खेतको भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्न रु एक अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सुरक्षित पर्यापर्यटन पदमार्गको विकास गरिनेछ। लुम्बिनीको बर्दियादेखि कर्णालीको रारासम्म पदयात्रा सञ्चालन गर्नुका साथै रारा पर्यापर्यटन पदमार्ग विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
कर्णालीको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास गरिनेछ। पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग नजिकका आकर्षक स्थलमा पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा जोड दिँदै कर्णाली र भेरी प्रमुख नदीमा र्याफ्टिङलगायत पर्यटन प्रवर्द्धनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थलको पूर्वतयारी सम्पन्न गरी निर्माण थालनी गरिने छ।
प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक प्राविधिक शिक्षालय छनोट गरी नमुना शिक्षालयमा स्तरोन्नति गरिनेछ। साधारण विद्यालयका प्राविधिक धारका विद्यार्थीले सीप विकासका लागि त्यस्ता शिक्षालयको पूर्वाधार सुविधा उपयोग गर्न सक्ने छन्। सातै प्रदेशमा मुटु तथा क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गरिनेछ। सबै प्रदेशका एक–एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टीकृत जलन उपचार विभाग सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ।
नलगाड, फुकोट कर्णाली, उत्तरगङ्गा र मुगु कर्णालीलगायतका आयोजनाका लागि लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण कार्य शुरू गरिने छ। नदी कटान, डुबान तथा पहिरोको जोखिम व्यवस्थापन गर्न कर्णाली नदीमा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली कोरिडोरको हिल्सा–सिमकोट तथा खुलालु–पिलुचौर–तुम्च खण्डको सडक स्तरोन्नति गरिने भएको छ। कर्णाली कोरिडोरका लागि रु एक अर्ब २७ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–खुलालु–कालीकोट–जुम्ला सडक र सुर्खेत–महाबुलेक–नाग्मा–गमगढी सडकलाई स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। ताल्चा–रारा सडक कालोपत्रे गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्त्वका भेरी कोरिडोर सडकको स्तरोन्नति गरिने भएको छ। बबई छिन्चुमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन र अन्य तयारी गरिने बताइएको छ।
दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरी नमुना परीक्षणको प्रतिवेदनका आधारमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिनेछ, भन्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लामा उच्च मूल्यका बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा अटिजम तथा बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाहरूको पहिचान, उपचार र पुनस्र्थापना सेवा सुरु गरिनेछ । सुर्खेतमा निर्माणाधीन मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणका लागि १४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। शिक्षा र हवाई सेवा विस्तारतर्फ सुर्खेत प्रादेशिक विमानस्थलको पूर्वतयारी सम्पन्न गरी निर्माणको थालनी गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै, जुम्लामा उच्च उचाइको खेलकुद स्टेडियम निर्माण गरिनेछ भने दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको निःशुल्क हवाई उद्धार सेवालाई यथावत राखिएको छ ।
सरकारले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गसँग जोडिएका नयाँ शहरहरूको लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था समेत गरेको छ । संघीय बजेटले कर्णाली प्रदेशको दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासलाई नयाँ गतिको अपेक्षा दिलाएको छ ।












प्रतिक्रिया दिनुहोस्