सुर्खेत : बहुचर्तित घोटाला प्रकरण हो, टेरामक्स । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको नेटवर्कबाट हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलको मापन गरी राजस्व चुहावटको निगरानीका लागि भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको थियो।
अर्बौको भ्रष्टाचार एउटा पाटो हो । बहुचर्चित हुनुको अर्को कारण के पनि हो भने तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीहरू मोहनबहादुर बस्नेत, गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की यो प्रकरणमा जोडिएका थिए। पूर्वमुख्सचिव वैकुण्ठ अर्याल,सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र अर्का सचिव धनराज ज्ञवाली यस प्रकरणमा थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार मात्र पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्वकानून सचिव धनराज ज्ञवाली, दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणकै तत्कालीन सदस्यहरू टिकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, सुरेन्द्रलाल हाडा र दिपेश आचार्य, उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हरिण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र र सन्जीव अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। त्यस्तै, परामर्शदाता भ्यानराइज सोलुसन्स् ९एसएएल अफसोर० र उक्त कम्पनीका सीईओ जमाल अनौती, स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक प्राइभेट लिमिटेड र सोका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध पनि राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी हानी नोक्सानी पुर्याएकोमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। १६ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध मुद्दा चल्दा ३ अर्ब २१ करोड बढी बिगो माग दाबी गरिएको छ। दुई विज्ञ अनुपस्थित हुँदा पनि निर्णय लिएको भन्दै अख्तियारले मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सहित प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, सदस्यहरू ज्ञवाली र उप्रेतीले मिलेमतो गरेको आरोप लगाएको छ ।
टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि २०७४ मै योजना बनेकामा १ करोड १५ लाख डलर प्रस्ताव गरेको हङकङको टीकेसीलाई पछि पारेर २ करोड ३७ लाख ७० हजार डलर प्रस्ताव गरेको लेबनानको भेनराइजलाई छनोट गरिएपछि २०७५ चैतमा अख्तियारले प्रक्रिया रद्द गराएको थियो। तर, ०७८ कात्तिकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री र अर्याल सञ्चार सचिव रहेका बेला यो योजना फेरि ब्युँताएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । मन्त्री कार्कीको स्वीकृतिपछि प्राधिकरण मातहतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट ७० करोड रुपैयाँ परिचालन भएको थियो।
सुरुको खरिद प्रक्रियामा बस्नेत थिए। भेनराइजले ६ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी भएको सम्झौताअनुसार २०७९ भदौमा एक अर्ब १५ करोड मूल्य देखाइएका उपकरण भित्रिए । यी सामानको मूल्यमा प्रश्न उठाउँदै विमानस्थल भन्सारले सामान जाँचपास नगरी रोकिदिएको थियो । टेरामक्सका नाममा ल्याइएका २ वटा ल्यापटपको मूल्य प्रतिगोटा ५० हजार अमेरिकी डलर देखाइएको थियो ।
त्यस्तै सर्भर भनिएको सामान सामान्य नेटवर्किङ स्विचको मूल्य प्रतिगोटा मूल्य ७९ हजार ९ सय अमेरिकी डलर देखाइएको थियो । यो सामान १ सय ९ वटा ल्याइएको छ । स्टोरेज र प्रोसेसिङ युनिटबिनाका तार मात्रै भएको मालवस्तुलाई सर्भर भनेर छक्काएको भन्सारले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
अधिक बीजकीकरण गरेर सामान ल्याइएको प्रतिवेदनका आधारमा भन्सारले करिब ३२ करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर मात्र सामान छाडेको थियो । भन्सारले २०७९ माघ १० मा अख्तियार, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर टेरामक्स उपकरण खरिद तथा भुक्तानीमाथि छानबिन गर्न भनेको थियो । पहिलो चरणकै उपकरण छानबिनमा तानिएपछि करिब दुई अर्बका थप सामानको आपूर्ति रोकिएको थियो।
तर, यो मुद्दामा पूर्वमन्त्री सांसदद्वय कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमालेका गोकुल बाँस्कोटा तथा पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललगायतलाई क्लिन चिट दिइएको छ। तर, राजनीतिक दबाबका कारण अख्तियारले कार्की, बास्कोटा र अर्याललाई क्लिन चिट दिइएको आरोप छ। बास्कोटाले टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि ७० करोड रुपैंया छुट्याउने गरी बजेट स्विकृत गरेपनि उनी तानिएका छैनन्। जबकि, बास्कोटा मन्त्री बनेपछि टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो। अख्तियारले प्रमाण अभाव भनेर बास्कोटालाई मुद्दा नचलाए पनि कुनै पनि बेला अनुसन्धान भएर मुद्दा चल्न सक्छ।
तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अर्यालले प्रस्ताव अघि बढाएपछि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पुरक बजेटको प्रस्ताव स्विकृत गरेका थिए। तर, उनीविरुद्ध पनि मुद्दा छैन।
अख्तियारले भने कार्कीको कार्यकालमा टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने नयाँ काम नभएको बरु पहिलेदेखिकै निर्णय र काम कारवाही अघि बढाएको देखिएको’ भन्दै चोख्याएको हो। टेरामक्ससम्बन्धी दुई निर्णय हुँदा सञ्चार मन्त्रालयमा महेन्द्रमान गुरुङ सचिव रहे पनि उनीलाई जोगाइएको छ।
त्यस्तै, अदालतबाट विवाद टुंगिएपछि टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने काममा लागेका तत्कालिन सञ्चारसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई पनि जोगाइएको छ। तत्कालीन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई मुद्दा नचलाइएकाले उनी जोगिएका हुन्।
तर, अख्तियारले मुद्दा नचलाए पनि उनीहरू सधैं जोगिन्छन् भन्ने होइन। अख्तियारले यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नै चलाएन। यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले अनुसन्धान गर्न भनेपछि अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्