काठमाडौँ : नेपालको राष्ट्रिय खेल हो भलिबल। २०७४ को जेठमा मन्त्रिपरिषदले भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो।
त्यसअघि डण्डिबियो र कबड्डीले राष्ट्रिय खेलकुदको दाबी गर्ने गरे पनि सरकारीस्तरबाट आधिकारिता भने प्रदान गरिएको थिएन।
नेपाल भलिबल संघले नेपालको सबै जिल्लामा खेलिने खेलिने, सबैलेले बुझ्ने र सानो स्थानमा पनि खेल्न सकिने भन्दै भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको मान्यताका लागि पहल गरेको थियो। खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेसँगै भलिबलले राष्ट्रिय खेलकुदको मान्यता पाएको थियो।
सबै जिल्लामा संघ भएको भलिबल नेपालमा लोकप्रिय खेलमध्येमा पर्छ। तर भलिबलका लागि चाहिने पूर्वाधान भने निर्माण हुन सकेका छैनन्। नेपाल भलिबल संघअन्तगर्गको आफ्नै कभर्ड हल अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। जसले भलिबल खेलाडी उत्पादनदेखि प्रतियोगिता सञ्चालनलाई प्रभाव पारेको छ।
भलिबलका अधिकांस प्रतियोगिता बहुउद्देश्य कभर्ड हलमा हुँदै आएका छन्। भलिबल संघले भलिबलका लागि मात्र कभर्ड हल बनाउन पहल गरे पनि अहिलेसम्म त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन।
नेपालमा भलिबलका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर्ड हलमा हुने गरेका छन्। एक हजार दर्शक क्षमाता हलमा भलिबलबाहेक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुने गर्छन्। कहिलेकाँही नेपाल आर्मीको लगनखेलस्थित कभर्ड हलले खेलुकद परिषदको विकल्पको रुपमा काम गर्ने गरेको छ। सो हल पनि भलिबलका लागि मात्र निर्माण गरिएको हल होइन।
भलिबल संघ स्थापना भएको २०३३ सालमा हो। स्थापना भएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न थालेको ४८ वर्ष भए भलिबलले व्यवासिकता पाउन सकेको छैन। त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब र एपिएफ क्लबमा आबद्ध भएका महिला तथा पुरुष खेलाडीले त्यहाँ पाउने तलबले जीवन धान्न बाध्य छन्। त्यो बाहेक नेपाल भलिबल संघले दिने मासिक तलब ५ हजार र पुरस्कारको रकमले खेलाडीलाई पुग्दैन। त्यसैले प्रदेशको टोलीबाट खेल्ने भलिबल खेलाडीको आर्थिक अवस्था दयनीय छ।
पूर्वाधारमा भलिबल संघ आफूले मात्र केही गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। पूर्वाधार बनाउनका लागि भलिबल संघका अध्यक्ष जितेन्द्रबहादुर चन्दले सरकारसँग जग्गा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको बताउँदै आएका छन्। यसअघि कभर्ड हलका लागि प्रस्ताव भएका जग्गाको अवस्था कभर्ड हलका लागि योग्य नभएको भन्दै भलिबल संघ पन्छिएको थियो।
भलिबलको पूर्वाधार कमजोर भए पनि प्रतियोगिता भने नेपालमा धेरै हुने गरेका छन्। कामचलाउ पूर्वाधारमा हुने जिल्ला तथा केन्द्रीय स्तरका दर्जनभन्दा बढी प्रतियोगिता आयोजना हुँदा खेलाडी व्यस्त हुने गरेका छन्। त्यसैले खेलाडीको आर्थिक उपार्जनमा केही योगदान भएको छ। यस्तै भलिबल संघले क्यालेन्डर नै सार्वजनिक गर्दै विभिन्न राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पनि निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आएको छ। पछिल्लो समय नीजि स्तरबाट महिला भलिबलको फ्रेञ्चाइज प्रतियोगिताको तयारी हुँदैछ।
राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाएको ७ वर्ष पूरा भए पनि सरकारीस्तरबाट कभर्ड हलको निर्माणका आश्वासन मात्र आउने गरेको छ। पटक(पटक फेरिने खेलकुद मन्त्रीले भलिबलका कार्यक्रममा उपस्थित भएर भलिबलको आफ्नै कर्भड हल हुने आश्वासन दिने गरेका छन्। तर मूर्तता भने पाउन सकेको छैन। दलजित श्रीपाली खेलकुद मन्त्री हुँदा राष्ट्रिय खेलकुदको मान्यता पाए यता १० जना खेलकुद मन्त्री भइसकेका छन्। श्रीपालीपछि राजेन्द्रकुमार केसी, जगतबहादुर विश्वकर्मा, दावा तामाङ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, एकवाल मिया, महेश्वरजंग गहतराज (अथक), डिग बहादुर लिम्बु, विराजभक्त श्रेष्ठ हुँदै अहिले तेजुलाल चौधरी खेलकुद मन्त्री छन्। यी सबै मन्त्रीले भलिबलका लागि कभर्ड हल बनाउने बाचा गरे पनि त्यो बाचामै सीमित भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्