अन्ततः बन्ने भयो संसदीय छानबिन समिति

होस्ट खबर ६ जेष्ठ २०८१, आईतवार
4 Min Read
Aa

काठमाडौं : सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलबीच सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको छ । कांग्रेसले संसद् अवरोधको अडान नछाड्दा संवैधानिक संकटसमेत आउन सक्ने चर्चाबीच शनिबार दलबीच सहमति जुटेको हो । सहमतिसँगै संघीय संसद्को गतिरोध हट्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको प्रमुख चार दलको बैठकमा संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको हो । संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति गरेका दलबीच समितिको कार्यादेश’दयगत छलफल गरेर टुंगो लगाइने भएको छ ।

बैठकले छानबिन समितिका लागि कार्यादेश तय गर्न कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद शिशिर खनाल सदस्य छन् । कार्यादेश’दयगत आइतबार बिहान छलफल हुने मन्त्री गिरीले बताए ।

आइतबार बिहानैबाट कार्यादेश’दयगत छलफल हुने र ११ बजेको संसद्मा कांग्रेसको अवरोध हट्ने विश्वास नेताहरूले लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको गतिरोध हटाउने’दयगत निरन्तर छलफल गर्दै आएका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारूढ दल एमालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग शनिबार नै छलफल गरेका थिए ।

सत्तारूढ दलसँगको छलफलपश्चात् कांग्रेससँग छलफल भएको थियो । छलफलमा सत्तारूढ दलबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली, गृहमन्त्री लामिछाने, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी सहभागी थिए । यस्तै, कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, कांग्रेस राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक छलफलमा सहभागी थिए ।

छलफलपश्चात् कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले दलबीच संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको बताए । सो समितिको कार्यादेश’दयगत छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

‘समिति बनाएर जानुपर्छ नै भन्ने हो, सबै सहमत भएकै अवस्था छ । समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने’दयगत पनि काम गर्ने कुरा भएको छ । समिति गठन गरेर जाने भन्नेमा सबै राजनीतिक दलबीच समान धारणा बनेको छ, यसलाई उपलब्धिपूर्ण र सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । कानुनमन्त्रीजीले सहजीकरण गर्नुहुनेछ,’ लेखकले भने ।

गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै संघीय संसद अवरोध गर्दै आएको थियो ।

गत बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यही माग गरेर घेराउ गर्दै नाराबाजीबीच सभामुख घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि धकेलाधकेलसमेत भएको थियो । शुक्रबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै नबसी सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको बैठक आइतबार ११ बजे बस्ने कार्यतालिका रहेको छ । त्यसभन्दा अघि नै कानुनमन्त्री गिरीसहित दलका प्रतिनिधिसहितको कार्यदलले समितिको कार्यादेश’दयगत टुंगो लगाउने बताइएको छ ।

संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पेस गरिसकेका छन् । १५ जेठमा बजेट आउँदै छ । सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ९जसपा०ले सरकारबाट बाहिरिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । यसका साथै संसदको नियमित कार्यक्रम समेत संसद अवरोधका कारण अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममा छलफल, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने, १५ जेठमा बजेट ल्याउनेलगायतका विषयमा छलफल गर्नका लागि संसदको गतिरोध हटाउन सत्तापक्ष समिति गठन गर्न बाध्य भएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा नामै किटेर गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । राजधानी दैनिकबाट

होस्ट खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्