सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल बनाउने योजना तय गर्न ‘डिजिटल कर्णाली’ बहस हुँदै छ।
कर्णाली सरकार गठनसँगै प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने नारा दिएको थियो। त्यससँगै अर्को नारा थियो, डिजिटल बनाउने। अहिलेसम्म यस विषयमा छलफल पनि हुन सकेको थिएन।
नीतिगत तथा प्राविधिक लगायत विषयमा छलफल गरेर योजना बनाउन ‘डिजिटल कर्णाली’ बहस हुन लागेको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जीसीले बताए। “कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने उद्देश्यका साथ बहसको आयोजना गर्न लागेका छौं, यसबाट एउटा निचोड पनि निस्कन्छ,” मन्त्री जीसीले भने, “बहसपछि तयार हुने प्रतिवेदनका आधारमा ‘डिजिटल कर्णाली’ प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजनामा पनि समावेश गर्ने सोच बनाएका छौं।”
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आइसीटी फाउन्डेशन नेपालको आयोजनामा बहस हुन लागेको हो। यसमा ४० भन्दा बढी विज्ञ तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहनेछ।
कर्णालीको ‘डिजिटाइजेशन’ र ‘डेभलपमेन्ट’ विषयमा केन्द्रित रहने कार्यक्रममा अन्य प्रदेशबाट पनि सम्बन्धित मन्त्री तथा सचिव सहभागी हुनेछन्। कार्यक्रममा चार वटा प्रस्तुति र ६ वटा प्यानलमा बहस हुनेछ।
वीरेन्द्रनगरको सिद्धार्थ होटेलमा आयोजना हुने कार्यक्रममा पूर्व मुख्यमन्त्री पनि सहभागी हुनेछन्। प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाही, विद्युतीय सुशासन आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्टले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्।
यससँगै यूएनडीपी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, पीएलजीएसपी र एशिया फाउन्डेशनका तर्फबाट पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। कर्णाली प्रदेशको कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल पहुँच लगायत विषय प्रस्तुत हुने मन्त्री जीसीले बताए। डिजिटल अर्थव्यवस्था र लगानीको वातावरणबारे पनि छलफल हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्