गौशाला २६ को नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै बलात्कार गरेको ठहर

होस्ट खबर १४ पुष २०८०, शनिबार
3 Min Read
Aa

काठमाडौं : जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलात्कारको अभियोगमा दोषी ठहर गरेपछि क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि कस्तो सजाय होला भन्ने बहस भइरहेको छ ।
जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई जबरजस्ती करणीमा दोषी ठहर गरे पनि कति वर्ष जेल सजाय गर्ने भन्नेबारे चाहिँ पुस २५ गते मात्रै निर्णय हुने भएकाले फैसला कस्ता आउला भन्ने चासो छ ।

सेलिब्रेटी खेलाडी भएका कारण सन्दीपको मुद्दालाई खेल जगतले मात्र होइन, समग्रले चासोका साथ हेरेको छ ।

त्यसबेलासम्म लामिछाने पक्राउ पर्ने छैनन् । उनी अहिले वीरगञ्जमै छन् । नेपाल प्रो च्याम्पियन क्रिकेटको कप्तान बनेर खेलिरहेका छन् । त्यो बीचमा उनले उतै ‘फाइनल’ खेल्ने छन् ।

अब चासो,– अब सन्दीपले बलात्कारको अभियोगमा कति वर्ष जेल बस्नुपर्ला ? कानुनले के भन्छ ?

काठमाडौं जिल्ला अदालतले मुलुकी अपराध संहिताको दफा, उपदफा नै उल्लेख गरेर अपराध किटान गरेको छ । कानुनका ती दफामा तोकिएको व्यवस्था अनुसार नै अब लामिछानेमाथि सजाय हुने छ ।

सन्दीप लामिछानेमाथि अब के–कति सजाय होला त ?

फैसलामा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (१), (२) र (३) ङ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ भनिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ को दफा ९ बमोजिम सजाय निर्धारण सुनुवाइका लागि मिति २०८० पुस २५ गते पेशी तोकिने छ ।

सन्दीपमाथि आकर्षित हुने कानुन के हो ?
सन्दीप लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (१), (२) र (३) ङ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ । दफा २१९ को उपदफा (१) ले भनेको छ, ‘कसैले जबरजस्ती करणी गर्न हुँदैन ।

त्यस्तै उपदफा ९२० ले भनेको छ,‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै वालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा वालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिने छ ।’

अब २१९ को उपदफा (३) को ‘ङ’ मा के छ, त्यो हेरौँ । सो उपदफामा १८ वर्षभन्दा माथिको महिलालाई गरिएको करणीमा हुने सजायबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘१८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म (जेल सजाय) ।

मुलुकी संहिताको यो व्यवस्था र जिल्ला अदालतले तय गरेको कसुरको प्रकृति हेर्दा अब सन्दीप लामिछानेले घटीमा ७ वर्ष र बढीमा १० वर्ष जेल बस्नुपर्ने देखिन्छ ।

सन्दीपमाथिको सजाय जिल्ला अदालतले सुनाएको हो । अब उनले पुस २५ गते जेल सजाय न्यूनतम गर्ने र क्षतिपूर्ति कम तिर्न लबिइङ भने गर्न सक्छन् । जिल्ला अदालतको पूर्ण फैसला आइसकेपछि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बाटो भने बन्द भएको छैन ।

होस्ट खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Array