सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले भू-उपयोग नीति सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक कार्यक्रमकाबीच प्रदेश भू-उपयोग नीति तथा जोखिम संवेदनशील भू-उपयोग योजना २०७९ सार्वजनिक गरेको हो ।
योसँगै देशभरका सात प्रदेशमध्ये भू-उपयोग नीति सार्वजनिक गर्ने कर्णाली पहिलो प्रदेश बनेको छ । नीति सार्वजनिक गर्दै कर्णाली सरकारका कृषिमन्त्री भिमप्रकाश शर्माले अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नीति स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने बताए । नीति कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै सकारात्मक भूमिका खेल्न उनको अनुरोध थियो ।
नीति कार्यान्वयनपछि कर्णालीको बाँझो तथा खेतीयोग्य जमिनको सही प्रयोगमा बाटो खुल्नेछ । भूमि तथा भूमि स्रोतको उचित उपयोगको माध्यमबाट कर्णाली प्रदेशको आर्थिक-सामाजिक विकास हासिल गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रदेश योजना आयोगसँगको सहकार्य तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्राविधिक सहयोगमा नीति निर्माण गरिएको मन्त्रालयमा प्रवक्ता तथा कृषि प्रसार अधिकृत धनबहादुर कठायतले बताए ।
उनका अनुसार नीति निर्माणका लागि तीन फरक-फरक चरणमा काम गरिएको थियो । उक्त नीतिले लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न २० वटा नीतिलाई अवलम्बन गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा प्रदेश योजना आयोगको सक्रियतामा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको सहयोगमा २०७५ सालमा प्रदेश तहको भू-उपयोग नीति तथा जोखिम संवेदनशील भू-उपयोग योजना निर्माणसम्बन्धी अवधारणा पत्रबाट नीति निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघबीच १६ साउन २०७७ मा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पश्चात यस कार्यको विधिवत रूपमा शुभारम्भ भएको थियो । नीति निर्माणका लागि पहिलो चरणमा तथ्याङ्क संकलन, प्रारम्भिक भौगोलिक सूचना प्रणालीबाट नक्सांकन तथा विश्लेषण गरी ती विश्लेषणको आधारमा प्रदेशको दीर्घकालीन भू-उपयोग नीति तथा योजनाका लागि आधारपत्र तयार गरिएको थियो ।
नीति निर्माणका लागि प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्व तथा समन्वयमा अन्तरमन्त्रालय तहको समन्वय समिति गठन गरी सरोकारवालाहरूसँगको चरणबद्ध छलफल तथा राय सुझाव संकलनबाट आधारपत्रको मस्यौदा तयार गरियो । यसले दीर्घकालीन रूपमा भूमि तथा भूमि स्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि के-कस्ता नीति, रणनीति तथा योजना हुनु पर्दछ भनेर मार्ग प्रस्ट गरेको छ ।
भू-उपयोग ऐन २०७६ दफा ६ उपदफा ९१० अनुसार भूमिको वस्तुस्थिति, जनसंख्या वृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको माग साथसाथै बहु-प्रकोपीय जोखिम, जलवायु परिवर्तन तथा जलवायु जन्य जोखिमको अध्ययनबाट भू-उपयोग योजनाको निर्माण गरिएको हो ।
यस्तै, दोस्रो चरणमा प्रदेशका सरोकारवाला तथा सबै ७९ वटै स्थानीय तहसगँको बृहत् छलफलबाट भू-उपयोग नीति तथा रणनीतिको निर्माण गरिएको छ । स्थानीय तहको सक्रिय सहभागितामा सहभागितामूलक योजना निर्माण प्रक्रियाबाट स्थानीय तहको भूउपयोग सम्बन्धी प्रस्तावहरू संकलन गरी प्रदेश तहको भू-उपयोग योजना निर्माण गरिएको हो ।
प्रदेश तहको भू-उपयोग नीति तथा योजना निर्माण गर्दा स्थानीय तहको भूमि स्रोत, भौतिक तथा भौगोलिक स्वरुप, बहु-प्रकोपीय जोखिम, जलवायुजन्य जोखिम, वन तथा वातावरण, शहरीकरण, पूर्वाधार, सम्पदा, जनसंख्या तथा अन्य तथ्यांकका साथै नक्सालाई भौगोलिक सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विश्लेषण गरिएको थियो ।
त्यस्तै, तेस्रो चरणमा प्रदेश मातहतका निकायलाई भू-उपयोग नीति तथा योजना साथै कार्यान्वयनका विषयमा अभिमुखीकरण तालिम कार्यक्रम गरिएको छ । साथै नीति तथा योजनालाई प्रदेश तहमा कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजनाको निर्माण गरिएको छ भने प्रदेशको नीति तथा योजनालाई स्थानीयकरणका लागि कार्ययोजनासहित विधि प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्