प्रदेश र राष्ट्रिय सभा खारेज गरौं, स्थानीय तह पनि ७५३ बाट २५० मा झारौंः वामदेव गौतम

काठमाडौं : नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतमले नेपालमा संघीयताको पुनर्संरचनाको आवश्यकत्ता औंल्याएका छन् । आज ९बुधबार० पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले तलको काम स्थानीय सरकारले गर्ने र माथिका काम संघीय सरकारले गर्ने बताउँदै प्रदेश संरचना खारेज गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनले प्रदेशको काम केवल सांसद हुने र तलब भत्ता खानेमात्रै भएको टिप्पणी गरे । उनले प्रदेश संरचना नेपालको निम्ति बोझ भएको बताए । ‘नेपाली संघीयताको तीन तह छ, माथि केन्द्र छ, तल स्थानीय तह छ, बीचमा प्रदेश छ । प्रदेशको के अधिकार छ भन्दा केही पनि छैन । के निर्माण गर्ने हो भन्दा केही पनि छैन ।’ उनले भने, ‘तलको काम सबै स्थानीय तहले गर्छ, माथिको काम केन्द्रले गर्छ । यसको के काम छ रु निर्वाचित हुने अनि सांसदहरुले भत्ता खाने तलब खाने । सरकार चलाउने त्यसले पनि त्यसै गर्ने । प्रदेश संरचना हाम्रो देशको निम्ति बोझभन्दा अर्को छैन ।’

सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएर ७ सय ५३ पालिकालाई दुई सय पाँचमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । केही संरचनाहरु सुधार गरेर आजभन्दा पनि बढि अधिकार स्थानीय तहलाई दिन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

संघीयतालाई परिमार्जन गर्न नसके देश टुक्रा–टुक्रा हुने उनले दाबी गरे । देश सात वटा राज्य बन्ने खतरा रहेको उनको टिप्पणी छ । ‘अहिलेको संघीयतालाई परिमार्जन भएन भने देश टुक्रा–टुक्रा हुन्छ र सात वटा प्रदेशमा सात वटा राज्य बन्छ ।’ उनले भने ‘चल्न सक्दैनन्, नसकेपछि कोही चीनतिर मिसिन जाने, कोही भारततिर मिसिन जाने । यस्तो किसिमको स्थिति सिर्जना गर्ने हुनाले प्रदेश खारेज गर्नपर्छ ।’

आफैं राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेको गौतमले नेपालमा राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता र औचित्य नै नरहेको बताए । १७औं शताब्दीमा बेलायतमा सामन्तलाई खुसी पार्न राष्ट्रिय सभाको अभ्यास सुरु भएको स्मरण गराउँदै उनले नेपालमा ५९ जनालाई तलब खुवाएर राख्न आवश्यक नरहेको बताए । उनले महाकाली सन्धि गलत रहेको बताउँदै त्यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको पनि बताए ।