कर्णाली सरकार र एमालेबीच सातबुँदे सहमति, १५ लाखसम्मका योजना कार्यान्वयन नहुने

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच सातबुँदे सहमति भएको छ । एमालेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका सम्बन्धमा संसदमा ध्यानाकर्षण गराएका विषयहरू सम्बोधन हुने भएपछि अवरुद्ध संसद सुचारु हुने भएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले पेस गरेको मन्त्रालयगत बजेटमाथि बिहीबार भएको छलफलमा एमालेले बजेटलाई पैतृक सम्पत्तिको रूपमा बाँडेको आरोप लगाउँदै संसद अवरोध गरेको थियो । त्यसयता संसद बैठक बस्न सकेको छैन ।

आइबार सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रदेश सरकारले एमालेले ध्यानाकर्षण गराएकामध्ये सात बुँदा कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको हो ।

जसअनुसार प्रदेश सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने तर, ताल, तलैया, बिउबीजन तथा क्रमागत योजनाहरूमा विनियोजित रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भए उक्त योजनालाई कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।

यस्तै, १५ लाखमाथिका योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्दा सांसद र स्थानीय तहले माग गरेका योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्न प्राथमिकता प्रदान गर्ने, १५ लाखभन्दा कम रकमका योजनाहरूमा विनियोजन भएको रकमका हकमा एमालेसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।

ससर्तको नाममा संघीय सरकारबाट स–सना योजनहरूमा रकम विनियोजन भएकोमा निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र ससर्त योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।

कार्य सम्पन्न भएका र दोहोरो रकम विनियोजन भएका योजनामा विनियोजित रकम अध्ययनपश्चात् मात्रै कार्यान्वयन, सडक र भवन निर्माणका योजनाहरूको हकमा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजित भएको भए उक्त आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने, प्रदेश सरकारबाट उल्लेखित सहमतिका आधारमा बजेट कार्यान्वयनका लागि जिल्लालाई अख्तियारी पठाउने सहमति भएको छ ।