कर्णाली प्रदेशस्तरीय आँखा स्वास्थ्य कार्यशाला सम्पन्न

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशस्तरीय आँखा स्वास्थ्य कार्यशाला वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

सिविएम नेपालको आर्थिक सहयोगमा नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ एकीकृत आँखा तथा नाक स्वास्थ्य कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशको आयोजना तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुर्खेत, राप्ती, हिमालय आँखा अस्पताल पोखरा र सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको सहआयोजनामा आज उक्त कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको हो ।

उक्त कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखेरेलले मानव संसारलाई ज्योति प्रदान गर्ने आँखाको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई दिगो एवं प्रभावकारी बनाएर लैजानु आजको आवश्यकता हो भने  । उनले सीमित साधन स्रोतलाई परिचालनमा ल्याएर यहाँका ७९ वटै स्थानीय तहमा आँखा उपचार सेवा प्रवाह गर्ने नीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

सामाजिक मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारले तीनै तहका सरकारको समन्वय तथा सहकार्यका मार्ग दर्शन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आँखा उपचार सेवालाई दीगो एवं प्रभावकारी बनाउनका लागि रणनीति योजना आवश्यक रहेको बताए ।

गोष्ठीमा नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ एकीकृत आँखा तथा कान स्वास्थ्य कार्यक्रमका व्यवस्थापक मानबहादुर कुँवरले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई एकै ठाउँमा ल्याएर आँखाका समस्याका बारेमा उजागर गर्ने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गरिएको बताए । “आँखा स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले अपनत्व लिनुपर्दछ,” उनले भने, “आँखा सेवा गैरसरकारी निकायकै भरमा रहनुहुँदैन ।”

सरोकारवालाको योजनालाई एकीकृत गरेर लैजान कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको विशेष भूमिका हुने व्यवस्थापक कुँवरको भनाइ थियो । गोष्ठीमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लजिष्टिक म्यानेजमेन्ट डिभिजनका प्रमुख डा शक्तिप्रसाद सुवेदीले आँखा स्वास्थ्यका मार्गदर्शन नीति तथा आगामी योजनाबारे आफ्नो प्रस्तुति राखे ।

त्यसैगरी, सुर्खेत आँखा अस्पतालका व्यवस्थापक धनबहादुर थापाले आँखा स्वास्थ्यको राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक अवस्था र राप्ती आँखा अस्पताल दाङका वरिष्ठ प्रशासन अधिकृत शमशेर थापाले राप्ती आँखा अस्पतालले कर्णालीमा प्रवाह गरेको सेवाका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति राखेका थियो ।

कार्यशालामा सहभागी सरोकारवालाले विद्यालयस्तरमा अध्ययन गर्ने बालबालिकादेखि सबै नागरिकको आँखा उपचार सेवालाई अनिवार्य बनाइनुपर्ने धारणा राखेका थिए । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू, आँखा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सङ्घ/संस्था तथा निकायका प्रमुख तथा पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो ।