विवादास्पद नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको १५ बुँदे सन्देश

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्बाट पारित भएको विवादास्पद नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाइदिएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित सो विधेयक पुनर्विचार गर्न भन्दै प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएकी हुन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक आइतबार राष्ट्रपतिबाट १५ बुँदे सुझावसहित संसद्मा नै फिर्ता गरिएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै नागरिकता विधेयक आइतबार संसद्मा फिर्ता पठाएकी हुन् ।

संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । १३ दिनमा नै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाइदिएकी हुन् । अहिलेको नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका आमाबुवाका सन्तानलाई नागरिकता दिने, गैरआवासीय नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकता दिनेलगायत विषय समेटिएका थिए । हालको नागरिकता विधेयकको नागरिक समाजबाट चर्को आलोचना र विरोध हुँदै आइरहेको थियो ।

राष्ट्रपतिको १५ बुँदे सन्देश यस्तो छ: 
१. संसद्मा गहिरो गरी छलफल नभएकाले अझै गहिरो गरी छलफल गर्न आग्रह
२. तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पालामा गठन भएको नागरिकता समस्या सुझाव आयोगको स्मरण
३. नागरिकता’दयगत हाम्रो उतारचढावयुक्त इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न आग्रह
४. नागरिकताका सिद्धान्तमा स्पष्टताको खोजी गर्न आग्रह
५. नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवाल सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व
६. अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्ने
७. यहाँको सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन हुनेगरी लागू गर्नुपर्ने
८. प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो
९. तत्कालीन राजनीतिमा नाफाघाटाको विषय बनाउन वा कुनै खास वर्ग वा समुदायका नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी सधैं लम्ब्याइरहनु उपयुक्त नहुने
१०. मधेसको भावना सम्बोधनका लागि स्थायी समाधान खोज्न आग्रह
११. स्वघोषणा’दयगत गम्भीर ध्यानाकर्षण
१२. प्रादेशिक पहिचान’दयगत संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको
१३. अध्यादेशबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया र विधेयकबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया फरक रहेको तथ्यको स्मरण
१४. तत्काल छलफल गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेस गर्न संसद्लाई आग्रह
१५. संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासंगिक र स्पष्ट हुन सक्ने