सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा ३७ दशमलव ९ प्रतिशतले उमेर नपुगी विवाह गर्ने गरेको कुरुप तस्वीर सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा पुरुष र महिला दुवैको हकमा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकिएको भए पनि कर्णालीमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्नेको संख्या ३७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले देखाएको छ ।
राज्यले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कानुनी कडाइदेखि जनचेतनाका कार्यक्रमलाई व्यापक बनाएको दाबी गरिरहेको छ । तर परम्परा, गरिबी, दाइजो प्रथा, धार्मिक सामाजिक दबाब र शिक्षाको अभावजस्ता कारण कर्णालीमा मात्रै होइन, नेपालमै उमेर नपुग्दै बालविवाह गर्नेहरूको डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अनिवार्य सिफारिस लिने कानुन नै बनाएर लागू गरेका छन् । बालविवाह रोक्न कर्णालीमा दर्जनौँ संघसंस्थाहरू सक्रिय भएर लागेको दाबी गरिरहेका छन् । सार्वजनिक तथ्यांकले उनीहरूका क्रियाकलाप झारा टार्नमै सीमित रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
बालविवाहविरुद्ध सचेतना कार्यक्रमहरू शहरकेन्द्रित हुँदा पनि कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा थप समस्या देखिन्छ । यो तथ्यांकबाट राज्यले कर्णालीमा मात्रै होइन, समग्र देशमै बालविवाह न्यूनीकरणका लागि गरेको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको प्रस्ट हुन्छ । कर्णालीमा बालविवाहको दर, बासस्थान, भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिक अवस्था, घरपरिवारको आम्दानीको स्तर, जातजातिको आधारमा फरक(फरक रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
कर्णालीका ग्रामीण भेग र सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाह बढी देखिएको छ । कतिपय सामाजिक तथा धार्मिक विश्वासका आधारमा बालविवाहलाई मान्यता दिने गरिएको जनगणनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशको जिल्लागत तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै बालविवाह सल्यानमा हुने गरेको जनगणनाको तथ्यांक बोल्छ । सल्यानमा उमेर नपुग्दै ४३ प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । सल्यानपछि धेरै बालविवाह हुने जिल्ला रुकुमपश्चिम परेको छ । रुकुमपश्चिममा ४२ दशमलव ३ प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ ।
त्यसपछि क्रमशस् जाजरकोटमा ४० दशमलव ८, सुर्खेतमा ३८ दशमलव ७, मुगुमा ३५ दशमलव ९, डोल्पामा ३२ दशमलव १, हुम्लामा ३३ दशमलव ७, जुम्लामा ३४ दशमलव ७, दैलेखमा ३५ दशमलव २ र कालीकोटमा २८ दशमलव १ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन् । कर्णालीमा बालविवाह बढी हुनुमा गरिबी, अशिक्षा, जनचेतनाको कमी र देखासिखी रहेको विश्लेषण गर्छन्, बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णालीका टेकराज आचार्य ।
कर्णालीमा बढ्दै गएको बालविवाहको ग्राफ घटाउन जनचेतनाको अभियानलाई तीनै तहका सरकारले घरपरिवार, विद्यालय तथा सामाजिकस्तरमा व्यापक बनाएर लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । ‘बालविवाह गर्दा स्वास्थ्यमा जटिलतादेखि सम्बन्ध विच्छेदका घटना हुने गरेका छन् । बालविवाह न्यूनीकरणमा परिवार, समाज र राज्यकै भूमिका अझै प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । तर, बालविवाहका घटना भइरहेका छन्, यसलाई रोक्न आ(आफ्नो ठाउँबाट लागि पर्नुपर्छ,’ आचार्यले भने ।
जनगणनाको तथ्यांक अनुसार नेपालमा १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका दुई करोड ३९ लाख ५८ हजार आठ सय ६८ जनामध्ये ३३ दशमलव १ प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित छन् । जसमध्ये पुरुषको प्रतिशत महिलाको भन्दा १० प्रतिशत बढी छ । ३८ प्रतिशत पुरुष २८ प्रतिशत महिला अविवाहित छन् । १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका सम्पूर्ण जनसंख्यामा ५९ दशमलव १ प्रतिशत पुरुष र ६४ दशमलव ३ प्रतिशत महिला विवाहित छन् ।
सम्बन्धविच्छेद भएका र छुट्टिएका व्यक्ति शून्य दशमलव ६ प्रतिशत र विधवा वा विधुर ५ प्रतिशत छन् । विवाहित भई विधवा-विधुर, छुट्टिएका र सम्बन्धविच्छेद भएका महिलाको प्रतिशत पुरुषको भन्दा बढिरहेको तत्थ्यांकमा देखिन्छ ।
कानुनी दायरामै आउँदैनन् बालविवाहका घटना
कर्णालीमा बालविवाहको ग्राफ उच्च रहेको भए पनि यस्ता घटनाहरू प्रहरीकहाँ निकै कम मात्रामा आउने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । कारबाही हुने डर तथा जनचेतनाको कमीजस्ता कारणले बालविवाहका घटना प्रहरीकहाँ कमै मात्रामा आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशभर ४८ वटा बालविवाहविरुद्धका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७(७८ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८०(८१ सम्म अर्थात तीन वर्षको अवधिमा दैलेखमा सबैभन्दा धेरै १८ वटा बालविवाहविरुद्धका मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै, यो अवधिमा सुर्खेतमा १४, सल्यान ७, कालीकोटमा ६ र हुम्लामा ३ वटा मुद्दा परेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवम् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वीरबहादुर ओलीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कर्णालीका अन्य पाँच जिल्लामा यो अवधिमा कुनै पनि बालविवाहविरुद्धका मुद्दा परेका छैनन् । यस्तै, चालु अर्थिक वर्षमा सुर्खेतमा एक मुद्दा दर्ता हुँदा ९ जिल्लामा यससम्बन्धी कुनै मुद्दा दर्ता भएका छैनन् । यस्तै प्रदेशगत बालविवाहको तथ्यांक हेर्दा सुदूरपश्चिममा पाँच, कोशी र मधेश प्रदेशमा नौ(नौ, बागमती र गण्डकीमा एक(एक र लुम्बिनी प्रदेशमा आठवटा मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन् ।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
नेपालको कानुनले बालविवाहलाई जघन्य अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा रहेको बालबालिकाको हकमा बालविवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न बन्धक बनाउने कार्यमा दण्ड सजाय हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।
यस्तै, मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ मा २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाविपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ भने बालविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था कानुनले गरेको बताउँछन्, अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री ।
मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ ले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने अन्यथा उमेर नपुगी गरेको विवाह स्वतः बदर र त्यस्तो विवाह अमान्य हुने गरी परिभाषित गरेको अधिवक्ता खत्रीले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्