काठमाडौँ : सरकारले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय नभएका प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु खोल्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । नेपालमा प्रयोगमा रहेका फेसबुक, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालको सम्पर्क बिन्दु खोल्नुपर्ने प्रावधान सरकारले अघि सारेको हो । भ्रामक, मिथ्या वा तोडमरोड गरी सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्थालाई प्राथमिकताका साथ निर्देशिकामा समेटिएको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्दै प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सम्पर्क बिन्दु सूचीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । ‘निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय नभएका प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ सो निर्देशिकामा भनिएको छ । यसअघि केपी ओली नेतृत्वमा रहेको सरकारले पनि सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि निर्देशिका र कानुन ल्याउने तयारी गरेको थियो । त्यतिबेला भने अहिले सरकारमा रहेका दलहरू र पत्रकार महासंघले समेत नल्याउन चेतावनी दिएका थिए ।
अहिले भने यो विषयलाई सबै दल र संघसंस्थाले आवश्यकता महसुस गरेका छन् । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको निर्देशिकामा नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्दा फेक आइडीहरू सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा विकृति बढेको भन्दै सरकारले नियमनका लागि सो निर्देशिका जारी गरेको हो । हालको निर्देशिका जारी हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका र जारी भएपछि सञ्चालनमा आउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकृत गर्न मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका सञ्चालक वा संस्थाले आफैं उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधि पठाई वा अनलाइन माध्यमबाट सम्पर्कबिन्दु दर्ताका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्नेछ । सूचीकृत भएपछि पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गराउनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले प्रचलित कानुनविपरीत हुने गतिविधि प्रवद्र्धन गर्ने खालका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताको संलग्नताको ‘एलगोरिदम’ विकास र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले प्रचलित कानुनविपरीत सामग्री प्रकाशन या प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भए सोको पहिचान र यकिन गरी सो सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । प्रयोगकर्ताका वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने गरी सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने र यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
प्रचलित कानुनविपरीत नहुने गरी मात्र विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाका लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षामूलक सामग्री निरन्तर रूपमा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानहरू पनि समेटिएका छन् । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा आएका गुनासाको सम्बोधनको यथोचित व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भावविरुद्ध हुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउनुपर्ने, सान्टाक्लारा सिद्धान्त लागु गर्ने, गराउने अन्य प्रचलित कानुनको परिपालना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
निर्देशिकामा मन्त्रालयको भूमिका तथा जिम्मेवारी पनि किटान गरिएको छ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान एवं संरक्षण गर्ने, गराउने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँग सम्बद्ध सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय कायम गर्न अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने, गराउने, शैक्षिक पाठ्यक्रममा सामाजिक सञ्जालका विषय समावेश गर्न आवश्यक पहल गर्ने, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइको व्यवस्था गरी यसलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका सन्दर्भमा विभिन्न निकाय तथा प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी सचेतनामूलक, शिक्षामूलक, अध्ययन, अनुसन्धानमूलक तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने–गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको वर्गीकरण र गुनासो व्यवस्थापनको विषयलाई पनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तै नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई प्रयोगकर्ता संख्याका आधारमा दुई वर्गमा बाँडिएको छ । एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठुला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र सोभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई साना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मानिने उल्लेख गरिएको छ । ठुला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले अनिवार्यरूपले आवासीय हिसाबमा गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था किटान गरिएको छ ।
यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक वा सोको सम्पर्क बिन्दुबाट गुनासो सुनुवाइ नभएको वा सम्बद्ध निकायबाट प्रचलित कानुनबमोजिम सामाजिक सञ्जालका विषयमा सम्बोधन हुनुपर्ने विषय सम्बोधन नभएको भनी प्राप्त गुनासोका सम्बन्धमा कार्य गर्न मन्त्रालयमा एक सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइ रहनेछ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसँग सम्बन्धित गुनासो दर्ता गर्ने, गुनासो दर्ता गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले आफू ठगिएको वा हैरानी वा गालीसम्बन्धी कन्टेन्टको स्क्रिनसट पेस गरेनगरेको यकिन गर्ने, गुनासोसँग सम्बन्धित तथ्यको जाँच गर्ने, काउन्सिलिङजस्ता कार्यमा खटिने एकाइमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, आफ्नो कामकारबाहीलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन छुट्टै सूचना प्रविधि प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै निर्देशिकाविपरीत प्रकाशित वा प्रसारित सामग्री हटाउन सम्बन्धित प्लेटफर्म सञ्चालक वा सोको सम्पर्क बिन्दुलाई ४८ घन्टाभित्र लेखी पठाउने, प्रचलित कानुनविपरीतका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भए सो सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायमा सम्बोधनका लागि लेखिपठाउने, सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले निर्देशिकाविपरीतको कार्य गरेको पाइए सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउने, मन्त्रालयले उक्त एकाइमा आवश्यकताअनुसार जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
साथै निर्देशिकाको अनुसूचीमा प्रयोगकर्ताको आचारसंहिताका रूपमा गर्न नहुने क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ । बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान ९फेक आइडी० सिर्जना गर्न नहुने, फेक आइडी० मार्फत विषयवस्तु ९कन्टेन्ट० उत्पादन गरी सेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तु ९कन्टेन्ट० सेयर गर्ने वा टिप्पणी ९कमेन्ट० व्यक्त गर्न वा कल गर्न नहुने, कुनै समुदाय, जातजाति, लिंग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेसा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, भाषाभाषी तथा कानुनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्राकृतिक अभिव्यक्ति दर्साउने शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर सेयर गर्ने एवं ट्रोल बनाई प्रकाशन र प्रसारण नगर्ने, बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाहजस्ता क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहित नगर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाई घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गालीबेइज्जती गर्न, हेट स्पिच मानिने कार्य नगर्ने, ९हेट स्पिच भन्नाले पोस्ट, सेयर वा कमेन्ट गरेको विषयले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा फैलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रनेजस्ता दुष्परिणाम निस्कन सक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्बिर, भिडियोलाई सम्झनुपर्छ० र डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट व्यक्तिको तस्बिर विकृत रूपले परिमार्जन गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने, सार्वजनिक प्रकृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो, भिडियो अनुमतिबिना खिचेर प्रकाशन र प्रसारण नगर्ने, अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडियो, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न नपाइने, बालबालिकालाई हानि पुर्याउने सामग्री तथा बाल यौन शोषण, यौन दुव्र्यवहार, देह व्यापारजस्ता निषिद्ध क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न नपाइने, मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने र ‘साइबर बुलिङ’ मानिने कार्य गर्न नपाइने विषयलाई पनि निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ ।
साइबर बुलिङ भन्नाले प्रविधिको प्रयोगमार्फत अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित बनाउने, धम्क्याउने, हैरान पार्ने, गालीगलौज गर्ने, गलत सूचना स्प्रेषण गर्नेजस्ता कार्य गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । लागुऔषध सेवनको प्रोत्साहन तथा कारोबार गर्न, गराउन, जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न, आतंकवादसम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी फिसिङ, इम्पोस्टरजस्ता कार्य गर्न, बीभत्स तस्बिर, भिडियो कुनै सन्दर्भबिना नै पोस्ट वा सेयर गर्न पनि पाइँदैन । नागरिक दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्