काठमाडौं : चिकित्सा शास्त्रअन्तर्गत अध्ययन हुने विषयमा सिट पाउनका लागि हम्मे पर्दछ । कतिपय मेडिकल कलेजले मागेभन्दा आधा सिट पनि पाउन मुस्किल छ तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान ९आईओएम०को आङ्गिक क्याम्पस महाराजगञ्ज क्याम्पसमा भने एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या घटाउन आईओएमकै पदाधिकारी लागेका छन् ।
सरकारी निकायले भौतिक संरचनालगायतका व्यवस्थापन गरेर जति बढी सिट चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिन्छ त्यति नै अध्ययन गराउनुपर्ने हो । त्यसविपरीत आईओएमले भने आयोगले निर्धारण गरिदिएको सिटमा समेत चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउन आनाकानी गरिरहेको छ ।
अघिल्लो शैक्षिक सत्रदेखि एक सय विद्यार्थी अध्ययन गराउन थालेको आईओएमले विद्यार्थी पढाउने कक्षा नभएको तथा सानो भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्रमार्फत आगामी शैक्षिक सत्रका लागि ७६ सिट मात्र तोकिदिन आग्रह गरेको छ ।
सरकारी संस्थाले एक सय होइन, दुई सय सिट सङ्ख्यामा पढाउँछौँ, दुई चरणमा पढाउँछौँ भनेर आए पनि आयोगले सिट दिनुपर्छ, आयोगका एक पदाधिकारीले भने “आईओएमको सिट घटाइदिने पत्रले अचम्मित बनाएको छ ।” सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत चिकित्सा शिक्षालाई क्षमता अभिवृद्धि गर्दै दुई चरणमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारको नीतिविपरीत आईओएमले सिट सङ्ख्या घटाउन आयोगलाई पटक–पटक ताकेता गरेको छ । “आईओएमका पदाधिकारीका पछिल्ला गतिविधि शङ्कास्पद छन्”, आयोगका एक पदाधिकारीले भने ।
आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले आईओएमबाट सिट सङ्ख्या घटाउनका लागि पत्र आएको पुष्टि गरे । आयोगका निर्देशक प्राडा रमेशप्रसाद आचार्यले अन्य मेडिकल कलेजले बढाउनका लागि पत्राचार गरेको भन्दै आईओएमबाट भने घटाउनलाई पत्राचार गर्नु दुःखद भएको बताए ।
आईओएमले आयोगलाई पठाएको पत्रमा महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसले कक्षा कोठा र शिक्षकको अभावका कारण गत वर्षभन्दा विद्यार्थीको भर्ना सङ्ख्या कम गराउनुपर्ने सुझाव दिएका आधारमा आईओएमले निर्णय गरी आयोगलाई अनुरोध गरेको उल्लेख छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्