काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत जानुभएको छ ।
आफूले कुनै गल्ती, त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भन्दै घिसिङले बुधबार सर्वोच्चमा पुर्नस्थापना गर्न माग गर्दै रिट निवेदन लिएर जानुभएको हो ।
घिसिङले नेपाल सरकार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशकलगायतलाई विपक्षी बनाउनु भएको छ ।
घिसिङको निवेदन रुजु गर्ने प्रक्रियामा रहेकाले बिहीबार मात्र दर्ता हुने सर्वोच्च प्रशासन स्रोतले जनाएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
पुरानो रिटको फैसला गरिदिन माग गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यद्वारा पनि सर्वोच्चमा रिट दायर
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
उनले यसअघि आफूले दायर गरेको रिटको फैसला गरिदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । यसअघि शाक्यलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बर्खास्त गरेपछि उनी सरकारको निर्णयविरूद्व सर्वोच्च पुगेका थिए ।
तर सर्वोच्चले अहिलेसम्म उक्त रिटको फैसला गरेको छैन ।
शाक्यको नियुक्तिपछि पदमुक्त भएका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि सर्वोच्च पुगेका छन् । वर्तमान सरकारले गैरकानूनी रूपमा आफूलाई हटाएको भन्दै पुर्नस्थापनाको माग गर्दै उनले अदालतमा रिट पेश गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्