काठमाडौं : राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) लाई अहिलेको स्थिति अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै कर्मचारीहरूले सोमबार सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेका छन् ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरिहेको स्थितिमा उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअगाडि बिहान प्रदर्शन गरेका हुन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयारी गरेको करिब अढाई वर्षदेखि नायब सुब्बाहरूले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । ‘नायब सुब्बा बचाउ अभियान’ भन्दै अरू सरकारी निकायका सम्पूर्ण नासुहरूले आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए ।
नायब सुब्बाहरूले प्रस्तावित ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरूपता कायम गर्न, समयसीमा किटानका साथै सबै तहमा एउटै मितिबाट लागु हुने गरी प्रत्येक पाँच वर्षमा एक तह वृद्धि हुने गरी तहगत व्यवस्था राख्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
नायब सुब्बा बचाउ अभियन्ता नासु उत्तम कटुवालले प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा आफूहरूको माग सम्बोधन नगर्दा अन्यायमा परेको बताए । उनीहरूले राज्य सञ्चालनमा आफूहरूले महत्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन नभए देशभर बृहत् आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतसरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । साविकको पदमा अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।
नायब सुब्बाका लागि ३० प्रतिशत ज्येष्ठता, १० प्रतिशत आन्तरिक र १० प्रतिशत अन्तर सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे पनि सरकारले आफूहरूको माग सुनुवाइ नगरेको कर्मचारीको गुनासो रहेको छ ।सहसचिव र उपसचिवसरहको पदमा योग्यता पुगेका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिष्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने आफ्नो मुख्य माग रहेको बताउँदै उनीहरूले राजपत्र अनंकित कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने स्थिति अन्यायपूर्ण भन्दै त्यसको विरोध गरेका थिए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्