सुर्खेत-भुरीगाउँ-तेलपानी सडकको रानीघाट पुल १३ बर्षदेखि अलपत्र

होस्ट खबर ११ जेष्ठ २०८२, आईतवार
5 Min Read
Aa

सुर्खेत : कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश जोड्ने महत्वपूर्ण सुर्खेत-भुरीगाउँ-तेलपानी सडकको रानीघाट पुल डेढ दशकदेखि अलपत्र छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ बराहताल गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने पुल १३ वर्षसम्म पूरा हुन सकेको छैन । २०६९ मा रानीघाटमा पुल निर्माणको ठेक्का लागेको थियो । तर अहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

यो पुल तीन प्रदेश जोड्ने छोटो मार्ग भएकाले स्थानीयको अपेक्षा उच्च छ। हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारले रानीघाट पुल निर्माणलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँछन्, तर जितेपछि बाचा पूरा गर्दैनन्। पुल अभावले पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र ओझेलमा परेको र लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिमबाट आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउन नसकिएको बराहताल-२ का पदमबहादुर भण्डारी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘चुनावमा पुल बनाउने नारा लगाएर मत लिन्छन्, तर जितेपछि फर्किंदैनन्, फोन पनि उठाउँदैनन्।’

रानीघाटमा भेरी नदीमाथि ४२ महिनाभित्र पुल बनाउन २०६९ असार २९ मा पप्पु–मल्ल जेभीले १४ करोड २९ लाख ८९ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । ४३ महिना अर्थात् २०७२ पुस २९ भित्र पुल निर्माण सक्ने सम्झौता भएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतसँग ठेक्का लिएको कम्पनीले ४ करोड ३८ लाख २२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिए पनि प्राविधिक कारण देखाएर काम अलपत्र पारेको छ ।

भेरी नदीमा यो पुल निर्माण नहुँदा कर्णालीको सुर्खेतबाट लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियालाई जोड्ने सडक अलपत्र परेको छ । सुर्खेत र बर्दिया जोड्ने भुरीगाउँ–तेलपानी सडक सञ्चालनका लागि यो पुल अनिवार्य छ । तर, यही पुल १३ वर्षदेखि अलपत्र पर्दा बर्दियाको भुरीगाउँदेखि सुर्खेतको तेलपानी जोड्ने सडकको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । जसले गर्दा छोटो मार्ग भएर पनि स्थानीयलाई आउजाउ गर्न लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

वीरेन्द्रनगर–२ का देवबहादुर कामीले पुल नबनेर सास्ती पाइरहेको गुनासो गरे । ‘पुल बने यहाँबाट बर्दिया जानलाई धेरै सहज हुने थियो,’ उनले भने, ‘आउजाउको सहज मात्र हैन, व्यापारिक हिसाबले पनि फाइदा हुने थियो । हामीले सामान्य व्यापार गरेर पनि जीविकोपार्जन गर्न सहज हुने थियो । आर्थिक रूपले हामी सक्षम बन्ने थियौं । तर लामो समयसम्म पुल नबन्दा समस्या भएको छ ।’

पुल नबन्दा स्थानीयले उत्पादन गरेका कृषि उपज पनि बजार पठाउन नपाएको उनले बताए । यतिका वर्षसम्म पुल नबन्नु सम्बन्धित निकायको ठूलो कमजोरी भएको उनको भनाइ छ । ‘चुनावका बेला यही पुललाई एजेन्डा बनाउने नेताहरू चुनावपछि वास्ता गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘सबै नेताले यो पुल बनाउँछौं भन्छन्, तर कसैले पनि बनाएनन् ।’

यो सडकको लम्बाइ ५२ किलोमिटर छ । भेरीमा पुल बनेर सडकको स्तरोन्नति भएमा सुर्खेतलाई तराईसँग जोड्ने यो सबैभन्दा छोटो मार्ग हुनेछ । तर यहाँ पुल निर्माण नभएकाले अहिले सुर्खेतबाट कोहलपुर हुँदै बर्दियासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बराहाताल गाउँपालिका–२ का ओमबहादुर घर्ती मगरले रानीघाट पुल नबन्दा धेरै असर परिरहेको बताए । पुल बन्न सुरु भएका बेला खुसी भएका स्थानीय यतिका वर्षसम्म काम नहुँदा निराश बनेको उनले बताए । पुलकै कारण सडकको काम पनि अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । पुल निर्माण अलपत्र परेपछि अहिलेसम्म बनेका संरचना पनि बिग्रिँदै गएको उनको भनाइ छ ।

कर्णालीलाई लुम्बिनी प्रदेशसँग जोड्ने यो मार्ग छोटो भएकाले बारम्बार यो सडकको स्तरोन्नति र पुल निर्माणको काम अघि बढाउनका लागि कुरा उठिरहेको छ । तर यो सडक निर्माणको योजना हाल अलपत्र परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ यता उक्त सडक योजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । आधा काम भइसकेको आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुँदा थप काम अघि बढ्न सकेको छैन । बर्दियाबाट सुर्खेतको सिमानासम्म र सुर्खेतबाट बर्दियाको सिमानासम्म ट्रयाक खोल्ने काम पनि आधा मात्र भएको छ ।

सुर्खेतको तेलपानीदेखि बर्दियाको भुरीगाउँसम्म जोड्ने ५२ किलोमिटर सडक निर्माणको योजना २०७० सालदेखि अघि बढाइएको हो । पछिल्ला वर्षमा सरकारले यो सडकका लागि बजेट छुट्याउन छोडेको छ । बर्दियाको भुरीगाउँबाट सुर्खेतको तेलपानी जोड्ने सडकमध्ये १२ किलोमिटर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ । यहाँका राजनीतिक दलले पटक–पटक जिल्लामा आउने सरकार एवं राष्ट्र–प्रमुखलाई यो सडक निर्माणका लागि भन्दै दर्जनौं मागपत्र बुझाइसकेका छन् । तर काम हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म पुल नबनाएपछि २०७९ असार २० मा ठेकेदार कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिएको थियो ।

सडक डिभिजन कार्यालयले ८० लाख ७९ हजार रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको हो । पुलको डिजाइनमै गल्ती देखिएको भन्दै निर्माणको काम बीचमै छाडेको ठेकेदारसँग ठेक्का तोडिसकेको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर बर्खबहादुर कठायतले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछि यसलाई सच्याउने कुरा अघि बढे पनि काम हुन सकेन । ठेक्का तोडिएपछि ठेकेदार कम्पनी अदालत गएको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकाले पुल निर्माणको नयाँ ठेक्का प्रक्रियासमेत अघि बढ्न सकेको छैन । ‘अदालती प्रक्रिया सकिएपछि मात्र काम अघि बढ्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।

होस्ट खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्