काठमाडौँ : कर्णाली प्रदेशका विभिन्न सङ्घसंस्थालाई भूकम्पका नाममा एक वर्षमा ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकासा भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा भूकम्पका लागि विभिन्न योजना बनाई देशभरका ४३ वटा संस्थालाई ३८ करोड बढी रकम निकासा भएको थियो । समाज कल्याण परिषद्का अनुसार गत आवमा कर्णालीमा भूकम्पका लागि मात्रै ३८ करोड ३१ लाख ३७ हजार ९ हजार १२ रुपैयाँ रकम निकासाको स्वकृति भएको छ । विभिन्न सङ्घसंस्थालाई राहत, उद्धार, मानवीय सहयोग, आपत्कालीन राहतलगायत शीर्षकमा यो रकम निकासा गरिएको हो । तर खर्चअनुसार भने उपलब्धि भने आउन नसकेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव एवम् प्रवक्ता र सूचना अधिकारी डा. डिजन भट्टराईले बताए । संस्थाबाट जुन ढंगको उपलब्धि हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको अवस्था छैन, उनले भने ।
यो संस्थाले गत वर्ष २७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको परिषद्को तथ्यांक छ । छिमेकीका पदाधिकारी दिनेश काफ्ले आफूले तत्काल राहत, सीपतालिम, जीविकोपार्जन तालिमलगायत कार्य गरेको दाबी गरे । कर्णाली प्रदेशमा तत्काल रिलिफ रेसपोन्सको कार्य गरेका छौँ । त्यसपछि निमार्णसम्बन्धी, निर्माणसँगै जीविकोपार्जनका कार्य गरेका छौँ, उनले भने, योसँगै निमार्णका लागि नलगाड पालिकासँग समन्वय गरेर १० वटा घर बनाउँदै छौँ । अहिले हामी चौथौ फेजमा छौँ ।
कर्णाली प्रदेशले आफूले भन्दा पनि संघसंस्थाले विपद्मा राम्रो काम गरेको बताएको छ । सरकारी निकायअन्तर्गत जनशक्ति र भौतिक उपलब्धता भए पनि सामग्री नहुँदा विपद्का समयमा संघसंस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता वृषकहादुर शाहीले बताए ।
संघ संस्थामाथि सरकारको निगरानी कमजोर
कर्णाली प्रदेशमा भूकम्पका नाममा संघसंस्थाले गरेको रकम सही ठाउँमा खर्चबारे सरकारी निकाय कमजोर देखिएको छ । विपद्का नाममा संघसंस्थाले निकासा गर्ने रकमको सदुपयोग गर्न महिना दिनअघि मात्रै सरकारले निर्देशिका ल्याएको छ । डा. भट्टराईका अनुसार पहिला परिषद्सँग रकम स्वीकृति गरेर आफ्नै तरिकाले संघसंस्थाले रकम प्रयोग गर्थे । विपद्मा गैरसरकारी संस्था परिचालन निर्देशिका बनेको छ, उनले भने, संस्थाले प्राधिकरणमा स्वीकृति गरेर मात्रै बजेट निकासा हुने मापदण्ड छ ।
प्राधिकरणसँग योजनाबारे समन्वय गरे पनि रकम खर्च आफ्नै मापदण्डअनुसार गरिने भने उनले बताए । विपद्का समयमा खोज, उद्धार, उपचारमा संघसंस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहे पनि खर्चको पारदर्शिता भने हुन सकेको अवस्था छैन । यस्तोमा स्थानीय सरोकारवाला निकाय नीतिगत रूपमै लागेर निगरानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्