दुई आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा ११७ किलोमिटर सडक कालेपत्रे

होस्ट खबर १ असार २०८१, शुक्रबार
2 Min Read
Aa

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्र ११७.१३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको जनाएको छ । सरकारले गत आव र र चालु आवको जेठसम्ममा ११७.१३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको तथ्याङ्क सार्वजानिक गरेको हो ।

गत आवमा सरकारले ७८.९५ किमी र चालु आवको जेठ १५ गतेसम्म ३८.१८ किमी कालोपत्र गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रवीण कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार २३ महिनाको अवधिमा सरकारले ४८१.७५ किमी सडक ग्राभेल तथा खण्डस्मित गरेको छ ।

चालु आवको हालसम्म ४७।७४ किमी ग्राभेल तथा खण्डस्मित, ५७.१२ किमी स्तरोन्नति र नाला निर्माण, २०५.३७ किमी कच्ची कटान गरी सडक बनाइएको कार्कीले बताए । गत आवमा २१६.२८ किमी स्तरोन्नति र नाला निर्माण तथा २४२४.११ किमी कच्ची कटान गरेर सडक बनाएको थियो ।

उनका अनुसार विशेषगरी प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका अधिकांश सडक कालोपत्र भइसकेका छन् । प्रदेश सरकारबाट काम भइरहेका दर्जनौँ सडक कालोपत्र भएसँगै राजधानीको पूर्वाधारको अवस्थामा निकै सुधार आएको कार्कीले बताए । उनका अनुसार सुर्खेतपछि दैलेख, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा कालोपत्र भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको थियो । चालु आवको हालसम्म १६ वटा निर्माण भइसकेका छन् । तीसवटा सडक पुल, ११ सार्वजानिक भवन, जनता आवास कार्यक्रममार्फत सङ्घ सरकारको बजेटबाट दुई अजार ५१५ घर निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कार्कीले जनाए ।

उनका अनुसार जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट हालसम्म तीन सय ४८ घर निर्माण भएका छन् । विपन्नको घर कार्यक्रममार्फत २९१ घर निर्माण भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि रु १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख ६१ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो ।

जेठ १५ गतेसम्म २८.८१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए । कर्णालीमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष र चालु आवको हालसम्म ९९ सडक निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यही कार्यक्रम अन्तर्गत १८२ भवन बनेका छन् । विद्युतीय संरचना सात, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण ३९, सिँचाइ आयोजना ६८ र खानेपानी आयोजना ४१ वटा बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

होस्ट खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्