सुर्खेत : निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल ९प्याब्सन० ले जाजरकोट भूकम्प प्रभावित विद्यालयलाई ३५ लाख रुपैयाँ सहयोग दिने घोषणा गरेको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आईतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्याब्सनले भूकम्पबाट प्रभावित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विद्यालयहरुलाई उक्त रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हो ।
प्याब्सनका केन्द्रिय अध्यक्ष डिके ढुङगानाले ३५ लाख मध्ये २५ लाख निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयलाई र १० लाख रुपैयाँ सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयलाई मात्र सहयोग गरेमा विभेद जस्तो देखिने भएकाले सामुदायिक विद्यालयलाई समेत प्याब्सनले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम्प पश्चिममा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुले अहिलेसम्म कुनैपनि प्रकारको सहयोग र राहत पाउन नसकेको प्रति उनले दुःख व्यक्त गरे । प्याब्सनको कर्णाली प्रदेश स्तरीय तेस्रो वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्न सुर्खेत आईपुगेका अध्यक्ष ढुङगाले देशको शैक्षिकस्तर माथि उकास्न सरकारले निजी र सामुदायिक दुबै क्षेत्रसँग हातेमालो गरी अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए । उनले कर्णालीको भूगोल सुहाँउदो र आवश्यकतामा आधारित निजी क्षेत्रका विद्यालय मात्र होइन, विश्वविद्यालय नै स्थापना गर्न जरुरी रहेको औल्याए ।
शिक्षा विधेयकप्रति विमत्ति
पत्रकार सम्मेलनमा विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को विधेययकप्रति निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले असहमति जनाएका छन् । शिक्षा ऐनमा रहेका केही बुँदाहरुले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयलाई नै निस्तेज पार्ने गरी ल्याईएकाले विधेयक संशोधन गर्न आवश्यक रहेको प्याब्सनका केन्द्रिय अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले बताए । उनले निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गैरनाफामुलक निजी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीबाट सञ्चालन गर्ने विधेयकको व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने माग राखे ।
विधेयकले निजी लगानी तथा व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको अस्तित्व नामेट पार्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएको उनको ठहर थियो । ‘आवश्यक प्रावधानहरु नै तयार नगरी हठात रुपमा पाँच वर्ष भित्रमा दायित्व फरफारक गरी शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरीत अलोकतान्त्रिक तथा अव्यवहारिक देखिन्छ,’ उनले भने, मुलुकी देवानी संहिता उदृत गर्दै उहाँले कम्पनी ऐन अन्र्तगत स्थापना भएका विद्यालय साविककै जस्तो निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने माग राखे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्