बाल सुधार गृह नहुँदा कर्णालीका बालबालिका लुम्बिनीमा

होस्ट खबर ९ माघ २०७९, सोमबार
3 Min Read
Aa

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा बालसुधार गृह नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशको नेपागन्ज पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कुनै अपराध गरे कारागार पठाउन नमिल्ने भएकाले बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

बालबालिकाले कसुरजन्य कार्य गरेपछि पक्राउ गरिए पनि बालगृह नहुँदा कर्णालीबाट बाहिरका सुधार गृहमा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको हो। अपराध कार्यमा संलग्न बालबालिकालाई यसरी बाहिर सुधार गृहमा पठाउँदा राज्यको ठूलो रकम खर्च हुनका साथै जनशक्ति पनि परिचालन गर्नुु परेको बताएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जस्थित सुधार गृहमा कर्णालीका ८० जना बालबालिका रहेका छन्।

बाल सुधार गृह स्थापना गर्ने तर्फ कर्णालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारकोे ध्यान नदिएकोे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता निधिराज न्यौपानेले बताए। साविक कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लाका बालबालिका बाहिर पठाउन कठिनाइ हुने गरेको छ।

प्रहरीका अनुसार अधिकांश बालबालिकाहरू बाल विवाह, चोरी, बलात्कार र लागूऔषधलगायतका कसुरमा पक्राउ पर्ने गर्छन्। कतिपय बालबालिकालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। केही बालबालिकालाई अदालतबाट फैसला भएको खण्डमा बाल सुधार गृहमा राखिन्छ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ मा कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनस्र्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार बाल सुधार गृह स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकाको अवस्था, उमेर, कसुरजन्य कार्य गर्दाको परिस्थिति वा निगरानी कक्षको अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ।

निजलाई निगरानी कक्षमा राख्न उपयुक्त छैन भन्ने बाल अदालतलाई लागेमा अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने सर्तमा निजको परिवारका अन्य सदस्य, संरक्षक र सामाजिक संस्था एवम् बाल सुधार गृहको जिम्मा लगाइ मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

अहिले कानुनको विवादमा परेका धेरैजसो बालबालिकालाई बाँकेमा रहेको बाल सुधार गृहमा पठाउने गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको विवरणअनुसार सुर्खेतबाट साउनयता मात्रै त्यस्ता १२ जना बालबालिका बाँके पठाइएको छ।

सामान्यतयाः बालबालिका आफैले कानुन विपरीतका अपराधजन्य कार्य गर्दैनन् भन्ने मान्यता छ। यसमा वरिपरिको वातावरण, संगत एवम् विभिन्न दबाब र प्रभावले प्रभावित पार्ने हुनाले यस्ता कार्यमा संलग्न बालबालिकालाई कडा सजाय नदिइ सुधारका उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरू कसुरदार भएका मुद्दामा १० वर्ष उमेरसम्मका लागि कुनै सजाय हुँदैन। सोभन्दा माथि १४ वर्षसम्मका लागि अरु बालकलाई हुने कैदको आधा अर्थात् ६ महिना बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाले अपराध गरेमा उमेर पुगेकालाई हुने सजायको दुई तिहाइ कम सजाय हुने व्यवस्था छ।

होस्ट खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्