काठमाडौं : सुकुम्बासीलगायत भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सरकारले विभिन्न नामबाट आयोग बनाए पनि ती भर्ती केन्द्रमात्र बनेका छन् ।
![](https://hostkhabar.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_3410.png")
सुकुम्बासी र भूमिहिनमाथि राजनीति गरिएका कारण दशकौंसम्म समस्या जस्ताको तेस्तै छ । सरकारले यो समस्या समाधान गर्न पहिलो पटक २०४८ सालमा ‘सुकुम्बासी आयोग’ गठन गरेको थियो ।
त्यसपछि सरकार परिर्वतन भएसँगै यसको नेतृत्व पनि फेरिँदै आएको छ । अहिलेसम्म आयोगमा १८ जना अध्यक्ष बनिसकेका छन् भने २ हजारभन्दा धेरै दलका कार्यकर्ताले जागिर खाएका छन् । समस्या भने निरन्तर बढ्दो छ ।
यही साता काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ । संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आवासको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, मंसिरको चिसोमा सुकुम्बासीका छाप्रा भत्काएर सरकारले संविधानकै धज्जी उडाउने काम गरेको छ । आजको कारोबार दैनिकबाट
![](https://hostkhabar.com/wp-content/uploads/2023/07/75575C8E-23F0-4247-8E15-583FC61034A6.jpeg)
![](https://hostkhabar.com/wp-content/uploads/2024/07/birendranagar.jpg)
![](https://hostkhabar.com/wp-content/uploads/2024/07/samajik-bikas-mantralaya.jpg)
![](https://hostkhabar.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_3389.jpeg)
![](https://hostkhabar.com/wp-content/uploads/2024/07/bheriganga1.jpg")
![](https://hostkhabar.com/wp-content/uploads/2023/07/C8407B6D-1349-4F3E-B9DF-1C51A9F97C88.jpeg)
![](https://hostkhabar.com/wp-content/uploads/2024/07/lekhbesi.jpg)
![](https://hostkhabar.com/wp-content/uploads/2024/07/gurbhakot.jpg")
![](https://hostkhabar.com/wp-content/uploads/2024/07/12CE903B-2DFE-4D78-89F9-8B93CDF19311.jpeg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्