काठमाडौं : प्रदेश १ का १४ जिल्लाअन्तर्गत पर्ने २८ निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव र चर्चामा रहेका दर्जन बढी उम्मेदवार बनेका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कांग्रेस नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, शेखर कोइराला, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे, एमाले सचिव योगेश भट्टराई मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रदेश १ बाटै प्रतिस्पर्धामा छन्।
कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का साथै राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) समेटेर बनेको गठबन्धन निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ। एमाले पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रप), परिवार दल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहितका दलहरूसँगको तालमेलसहित प्रतिस्पर्धामा छ। उनीहरूलाई नयाँ राजनीतिक दल र स्वतन्त्रले चुनौती दिँदै आएका छन्। त्यसले निर्वाचन परिणामको पूर्वानुमानमा थप अन्योल बढाएको छ।
यही सन्दर्भमा प्रस्तुत आलेखमा २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षहरूले पाएको मतका साथै २०७४ को आम निर्वाचनमा तत्कालीन ६ राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ पाएको मतलाई विश्लेषणको आधार बनाइएको छ। २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको कांग्रेसबाहेक अन्य दलमा गठन, विघटन र विभाजन आएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दलले सबै वडामा उम्मेदवार उठाएनन्। त्यसले मतभारमा केही फरक पर्ने देखिए पनि अपवादबाहेक प्रमुख दलहरूले २०७४ र २०७९ मा पाएको मतमा धेरै फरक भने देखिँदैन। ती दुई निर्वाचनको परिणामलाई हेर्ने हो भने कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन प्रदेश १ मा हाबी देखिन्छ। स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई आधार बनाउँदा प्रदेश १ मा कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन १६ क्षेत्रमा अघि छ भने विपक्षी गठबन्धन १२ निर्वाचन क्षेत्रमा अघि देखिन्छ। राजधानी दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्