त्रिविमा बजेट र बेरुजु बराबर

होस्ट खबर
होस्ट खबर २२ श्रावण २०७९, आईतवार
2 Min Read
Aa

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु रकम वार्षिक बजेट जत्ति नै पुगेको छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसक्दा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय पछिल्लो समय आर्थिक रूपमा जर्जर बनेको छ।

विश्वविद्यालयको आर्थिक गतिविधि यही लयमा गयो भने विश्वविद्यालयमा थप आर्थिक सङ्कट आइपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सचेत गराएको छ।

विश्वविद्यालयको केही समयअघि प्रधानमन्त्री एवं कुलपति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि २४ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख १४ हजार रुपियाँ बजेट पारित गरेको छ तर विश्वविद्यालयको बेरुजु पनि २४ अर्ब २६ करोड ८७ लाख ८५ हजार छ। बेरुजुभन्दा बजेट करिब ३० करोड रुपियाँभन्दा धेरै छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार विश्वविद्यालयको दुई वर्षअघिको बेरुजु २८ अर्ब ६७ करोड १९ लाख रुपियाँ रहेकोमा पाँच अर्ब ३४ करोड आठ लाख रुपियाँ सम्परीक्षणबाट फस्र्योट भई २३ अर्ब ३३ करोड ११ लाख कायम भएको थियो।

फेरि ९३ करोड ७६ लाख ६९ हजार थप भएर २४ अर्ब २६ करोड ८७ लाख ८५ हजार रुपियाँ कायम भएको हो। यो त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयले वार्षिक सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डा पेशल दाहालले भने बेरुजु फर्स्योटमा पछिल्लो समय उल्लेख्य प्रगति हाासिल गरेको दाबी गरे । तर विश्वविद्यालयको आर्थिक समस्या भने उस्तै रहेको उनको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा त्रिविमा १८१ एकाइ कायम भएकोमा १७७ वटा एकाइको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्पन्न भइसकेको त्रिविले जनाएको छ।

मुलुकको उच्च शिक्षाको झन्डै ८० प्रतिशत भार बोकेको यस विश्वविद्यालयमा पछिल्लो समय विद्यार्थीको सिकाइ स्तर खस्किँदै गएको छ। साथै खर्च नियन्त्रण गर्न नसक्दा आर्थिक दायित्व पनि विश्वविद्यालयमा थपिँदै गएको छ।

विश्वविद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम २०५० मा विश्वविद्यालयको सबै आर्थिक कारोबारको केन्द्रीय विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षक कार्यालयसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ तर यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको महालेखाकै पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै विश्वविद्यालय मातहतका निकायले पेस गरेको वित्तीय विवरणमा भवन, सवारीसाधन, फर्निचर, उपकरणलगायत पुँजीगत सम्पत्तिको ह्रासकट्टी नगरेको, सम्पत्ति तथा दायित्वको समेत यकिन विवरण पेस नगरेको लगायतका कारण विश्वविद्यालयको वित्तीय विवरण यथार्थ नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्