यसकारण अघि बढेन महाभियोग

होस्ट खबर
होस्ट खबर १७ श्रावण २०७९, मंगलवार
2 Min Read
Aa

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको साढे पाँच महिना बितिसकेको छ। तर संसद्ले अझै त्यसलाई छलफलका लागि कार्यसूचीमा राखेको छैन। यसबाट संसद्ले न्यायपालिकामाथि चरम बेवास्ता गरेको स्पष्ट हुन्छ।

न्यायपालिकाका प्रमुखमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेयता प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर चल्दै आएको छ। तर संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूले महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन चासो नदिँदा व्यक्तिमाथि रिस साँध्न मात्र उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

कुनै व्यक्तिलाई अभियोग लगाइसकेपछि कि पारित गर्नुपर्ने कि सफाइ दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भए पनि त्यसलाई बिर्सेर संसद्ले हेलचेक्र्याइँ गरेको विश्लेषण भइरहेका बेला कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर न्यायपालिकामाथिका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलगायत पदाधिकारीले सोमबार सापकोटालाई भेटेर महाभियोगलाई कार्यसूचीमा राखेर छलफल गराउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। बारका अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षसहित १५ पदाधिकारीले संसद् सचिवालय पुगेर सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

‘निरन्तर संसद् चलिरहेका बेला महाभियोग प्रस्ताव कार्यसूचीमा राखिएको छैन। कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन बारले संसद्को ध्यानाकर्षण गरायौं,’ अध्यक्ष घिमिरले भने, ‘बारको पनि सरोकारको विषय हो यो।

संसद्को कार्यसूचीमा नगएकाले किन ढिलाइ भएको भनेर खोजीनिती गरेका हौं। यो मजाकको विषय पनि होइन। न्यायपालिकाको प्रमुखमाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव तुरुन्त छिनोफानो हुनुपर्छ।’

सभामुख सापकोटाले बार पदाधिकारीहरूसँग आफूले दलहरूसँग छलफल गर्न विषय पाएको जवाफ दिएका थिए। सभामुखको भनाइबाट राजनीतिक दलहरू महाभियोगको विषयमा गम्भीर नरहेको स्पष्ट हुन्छ। राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर मात्रै आफूले कार्यसूचीको विषयमा निर्णय लिने सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो। महाभियोगलाई कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने दायित्व आफ्नो हुँदाहुँदै उनले दलहरूसँग छलफल गर्ने बाटो मिलेको जवाफ दिएका हुन्।

२०७८ फागुन १ गते दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावमा जबराविरुद्ध लगाइएका आरोपमाथि छानबिन गर्न आजसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। प्रस्ताव संसद्मा टेबुल भएपछि महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समिति गठनबाहेक अन्य कुनै काम हुन सकेको छैन। महाभियोग प्रस्ताव

संसद्मा दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा छन्। निलम्बित जबरा सरकारी निवास बालुवाटारमै बसिरहेका छन्। उनको कार्यकाल आगामी मंसिर २८ गतेसम्म छ। सत्तारूढ दलका सांसद न्यायपालिका प्रमुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि हाइसन्चोको अवस्थामा देखिन्छन्। नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्