९ बुँदे सहमतिपछि कर्णाली प्रदेशसभाको अवरोध हट्यो

सुर्खेत : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग ९ बुँदे सहमति भएपछि कर्णाली प्रदेशसभाको अवरोध हटेको छ ।

सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षमा १५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएपछि कांग्रेस प्रदेशसभाको अवरोध खोल्न तयार भएको हो ।

कृषि, सशर्त अनुदान, क्रमागत र मर्मततर्फ बाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणमा ३० लाख भन्दा मुनिका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको छ ।

यसअघि कांग्रेसले बजेटको विषयलाई लिएर असार ५ गतेदेखि लगातार संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । असार ६ गते बैठक सञ्चालन नहुँदै कांग्रेस प्रदेश सभाबाट बाहिरिएयता संसद् चल्न सकेको थिएन ।

बजेटमा व्यक्तिको नाम, निजी फर्म (सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजन हुने गरी) आएका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन नगर्ने समेत सहमति भएको छ ।

त्यस्तै क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइने पनि दलहरुबीच सहमति भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा छुट भएका आयोजनाहरू छलफल गरी क्षेत्र, भूगोल र जनसंख्यालाई आधार बनाएर प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने समेत भएको छ ।

त्यस्तै समपूरक, विशेष र सर्शत अनुदानतर्फ विधि प्रक्रिया पूरा गरी आएका तर छुट भएका पालिका समावेश गर्ने, प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका कृषितर्फका कार्यक्रम बाहेक ३० लाख माथिका सबै आयोजनाहरू ठेक्का प्रक्रिया मार्फत सञ्चालन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

त्यस्तै प्रक्रिया पूरा गरी छनौट भइसकेका एक जिल्ला, एक नमूना विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत० कम्तीमा ४० वटा विद्यालय भवन निर्माण गर्ने सहमती भएको छ ।

सहमतिपछि सोमबार नै प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन हुनेछ ।