सुर्खेत : कर्णालीका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमध्ये ६ वडा मात्रै शहरोन्मुख भएका छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको नेपालको ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको वर्गीकरणले यो अवस्था देखाएको हो ।
राष्ट्रिय शहरी नीति, २०६४ र शहरी विकास रणनीति, २०७३ अनुसार शहरीकरणका लागि पाँच हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको, प्रति हेक्टर न्यूनतम १० व्यक्ति जनघनत्वको रहेको र १० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्याको कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत गैर कृषि आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भएको आधारमा शहरी केन्द्रहरूलाई परिभाषित गरेको छ ।
त्यसैका आधारमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले शहरीकरणको परिभाषित गरेर कर्णालीमा शहरीकरणको तथ्याङ्क निकालेको हो । विभागको यो तथ्यांकले कर्णालीमा शहरीकरणको अवस्था कमजोर रहेको देखाउँछ ।
कर्णालीमा ७९ स्थानीय तह छन् । तीमध्ये २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन् भने ७ सय १८ वडा छन् । प्रदेशगत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरणका आधारमा तीमध्ये ६ वटा शहरोन्मुख क्षेत्र, ७५ वटा शहरी क्षेत्र र ६ सय ३७ वडा ग्रामीण इलाकामा रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग सुर्खेतका तथ्याङ्क अधिकृत दीनानाथ लम्सालले जानकारी दिए । ‘तीमध्ये ग्रामीण इलाका ८० दशमलव १ प्रतिशत, शहरोन्मुखमा ४ दशमलव ३ र शहरीमा १५ दशमलव ५ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशका हिसाबले सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेश ७३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ ।’
प्रदेशगत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरणअनुसार सुर्खेत जिल्लाका ६ वटा वडा शहरोन्मुख रहेका छन् । सुर्खेतका ९९ वडामध्ये ८० वटा वडा ग्रामीण, ६ वटा शहरोन्मुख र १३ वटा वडा शहरी क्षेत्रमा परेको तथ्याङ्क अधिकृत लम्सालले बताए । डोल्पा र हुम्ला जिल्लाका क्रमशः ६५ र ४४ वटा वडा पूर्ण ग्रामीण इलाका रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । जाजरकोटका ७७ वडामध्ये ७५ वडा ग्रामीण क्षेत्रमा र दुई वडा शहरी क्षेत्रमा रहेका छन् ।
जुम्लाका ६० वडामध्ये ५५ वडा ग्रामीण क्षेत्रमा र पाँच वडा शहरी क्षेत्रमा रहेका छन् । कालीकोटका ८२ वडामध्ये ६६ वडा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका छन् भने, १६ वडा शहरी क्षेत्रमा रहेका छन् । मुगुका ४५ वडामध्ये ४२ वटा वडा ग्रामीण क्षेत्रमा र ३ वडा शहरी क्षेत्रमा रहेका छन् । रुकुम पश्चिमका ७३ वडामध्ये ५८ वडा ग्रामीण इलाका र १५ वडा शहरी क्षेत्रमा रहेका छन् । सल्यानका ८३ वटा वडामध्ये ८० वडा ग्रामीण क्षेत्रमा र तीनवटा वडा शहरी क्षेत्रमा रहेको तथ्याङ्क अधिकृत लम्सालले बताए ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङकअनुसार दैलेखका ९० वटा वडामध्ये १८ वटा वडा शहरी क्षेत्रमा रहेका छन् । त्यस्तै बसोबासका हिसाबले दैलेखमा ७९ दशमलव ३२ प्रतिशत मानिस ग्रामीण क्षेत्रमा र २० दशमलव ६८ प्रतिशत शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेका छन् ।
डोल्पा र हुम्ला सबै मानिसहरु ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेका छन् । जाजरकोटमा ग्रामीण क्षेत्र ९६ दशमलव ३६ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा ३ दशमलव ६४ प्रतिशत मानिसले बसोबास गर्ने गरेका छन् । जुम्ला जिल्लाका ८९ दशमलव ८९ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास र १० दशमलव ११ प्रतिशत शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेका छन् ।
कालीकोट जिल्लाका ७४ दशमलव २० प्रतिशत ग्रामीण इलाकामा र २५ दशमलव २० प्रतिशत मानिस शहरी इलाकामा बसोबास गर्ने गरेका छन् । मुगु जिल्लाका ८९ दशमलव ७१ प्रतिशत मानिस ग्रामीण इलाकामा र १० दशमलव २९ प्रतिशत मानिस शहरी इलाकामा बसोबास गर्ने गरेका छन् । रुकुम पश्चिम जिल्लाका ७५ दशमलव ८२ प्रतिशत मानिस ग्रामीण इलाकामा र २४ दशमलव ०८ प्रतिशत मानिस शहरी इलाकामा बसोबास गर्ने गरेका छन् ।
सल्यान जिल्लाका ९५ दशमलव ७१ प्रतिशत मानिस ग्रामीण इलाकामा र ४ दशमलव ६० प्रतिशत मानिस शहरी इलाकामा बसोबास गर्ने गरेका छन् । सुर्खेत जिल्लाका ५७ दशमलव ५५ प्रतिशत मानिस ग्रामीण इलाकामा, शहरोन्मुख १७ दशमलव ८४ प्रतिशत र २४ दशमलव ३१ प्रतिशत मानिस शहरी इलाकामा बसोबास गर्ने गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको हिसावले ग्रामीण क्षेत्रमा ७९ दशमलव ७६ प्रतिशत, शहरोन्मुखमा ४ दशमलव ३९ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा १५ दशमलव ८५ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्ने गरेको तथ्याङ्क अधिकृत लम्सालले बताए ।
विभागको तथ्याङ्कका आधारमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाइने
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीको तथ्याङ्कीय प्रणालीमा तथ्याङ्क विभागको महत्वपूर्ण स्थान रहेको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेश तथ्याङ्क विभागले ‘नेपालको ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको वर्गीकरण’ सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा तथ्याङ्क विभागले निकालेको तथ्याङ्कका आधारमा द्रोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिने बताए ।
विभिन्न निकायद्वारा उत्पादन गरिएका तथ्याङ्कहरू पनि विभागले प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र हाल कायम विभिन्न तहका सरकारको नीति, योजना तथा अनुगमनका लागि अवश्यक तथ्याङ्कको उपलब्धताले कर्णालीको विकासमा टेवा पुग्ने उपाध्यक्ष शाहीले बताए । ‘नेपालको ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको वर्गीकरण सार्वजनिक भएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा बसोबास, बसाई, सराईदेखि अन्य विवरण संकलन गरिएको छ ।’
यसरी गरिन्छ वर्गीकरण
शहरी क्षेत्रका लागि न्यूनतम तीनदेखि १५ भन्दा बढी व्यक्तिरहेक्टर जनघनत्व र पाँच हजारभन्दा बढी जनसंख्यासहित चार ग्रिडको निकटताको विशेषतायुक्त हुन्छ । शहरोन्मुख क्षेत्रका लागि तीन देखि १५ व्यक्तिरहेक्टरका बिचमा जनघनत्व र जनसंख्याको न्यूनतम सीमाबिना आठ ग्रिडको निकटताको विशेषतायुक्त हुन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका लागि तीन व्यक्तिरहेक्टर वा सोभन्दा कम जनघनत्व र पाँच हजारभन्दा बढी जनसंख्या नभई आठ ग्रिडको निकटताको विशेषतायुक्त हुन्छ । ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण विश्लेषणको नतिजालाई नेपालका लागि सान्दर्भिकता प्रदान गर्न सात वर्गीकरणलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको तथ्याङ्क अधिकृत लम्सालले बताए ।
‘नतिजाले ज्यादै न्यून र कम जनघनत्वका तहका ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्यामा नगण्य भिन्नता रहेकाले तिनलाई एकसाथ मिलाई ग्रामीण क्षेत्र कायम गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘शहरोन्मुखलाई अर्ध घना शहरी र घना शहरी क्षेत्रलाई शहरी केन्द्रसंग मिलाई यथास्थितिमा राखी शहर कायम गरिएको थियो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्