काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले ७० वटा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको तयारीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
![](https://hostkhabar.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_3410.png")
आयोगले सोमबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा सरकारका मुख्य सचिवलाई आयोगको केन्द्रीय कार्यालय कान्तिपथ बोलाएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने तयारीप्रति आयोगको प्रस्टतासहित असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
हाल आयोगका ७० जिल्ला र ७ प्रदेशका सदरमुकाम रहेका जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय सञ्चालनमा छन् । सातवटा प्रदेशमा रहेका निर्वाचन कार्यालयले प्रदेशभित्रका जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयलाई आफ्नो मतहतमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
सरकारले १५ जेठमा ल्याइएको बजेट वक्तव्यमार्फत चालू खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइका रूपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालय प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले ७ प्रदेश र ७० जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको तयारीप्रति आयोगले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र मुख्यसचिवमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए । राजधानी दैनिकबाट
![](https://hostkhabar.com/wp-content/uploads/2023/07/75575C8E-23F0-4247-8E15-583FC61034A6.jpeg)
![](https://hostkhabar.com/wp-content/uploads/2024/07/birendranagar.jpg)
![](https://hostkhabar.com/wp-content/uploads/2024/07/samajik-bikas-mantralaya.jpg)
![](https://hostkhabar.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_3389.jpeg)
![](https://hostkhabar.com/wp-content/uploads/2024/07/bheriganga1.jpg")
![](https://hostkhabar.com/wp-content/uploads/2023/07/C8407B6D-1349-4F3E-B9DF-1C51A9F97C88.jpeg)
![](https://hostkhabar.com/wp-content/uploads/2024/07/lekhbesi.jpg)
![](https://hostkhabar.com/wp-content/uploads/2024/07/gurbhakot.jpg")
![](https://hostkhabar.com/wp-content/uploads/2024/07/12CE903B-2DFE-4D78-89F9-8B93CDF19311.jpeg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्