राज्यकोषको दुरुपयोग – पूर्व लडाकुलाई ८० करोड

काठमाडौं : सरकारले माओवादीका बहिर्गमित (अयोग्य) लडाकुलाई ८० करोड रुपैयाँ बाँड्ने तयारी गरेको छ । करिब ४ हजार अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँका दरले ८० करोड बाँड्न लागिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँका दरले दिनेसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव दिलकुमार तामाङले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कार्यविधि बनाएर प्रतिव्यक्ति दुई लाख दिने निर्णय भएअनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको बताए । गत चैत ६ गते मन्त्रिरिषद्ले कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको र सोहीअनुसार कार्यविधि जारी गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९र२०८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको लागि भनेर १ अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको कार्यविधिमा उल्लेख छ । २०७३ सालमै उक्त रकम दिइने भनिए पनि यसविरूद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले यो व्यवस्था लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि तत्कालका लागि रकम बाँड्ने कार्य रोकिएको थियो । सोही रकम अहिले दिन लागिएको गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय ९अनमिन०को प्रमाणीकरणमा नपरेका लडाकुहरूको संख्या चार हजार हाराहारीमा छन् । ४ हजारलाई २ लाखका दरले वितरण गर्दा कुल खर्च ८० करोड हुन आउँछ । बाँकी रकम व्यवस्थापन तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममा खर्च हुने श्रोतको दाबी छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट