संक्रमणकालीन न्यायको ‘फास्ट ट्रयाक’

होस्ट खबर २० चैत्र २०७९, सोमबार
1 Min Read
Aa

काठमाडौं : यस आलेखमा काठमाडौंबाट निजगढ जोड्ने निर्माणाधीन बाटो ‘फास्ट ट्रयाक’ को कुरा गरिएको छैन।

शान्ति प्रक्रियालाई ‘फास्ट ट्रयाक’ मा पूरा गर्ने भनाइसँग यो जोडिएको छ। ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ संसदमा पेश गरेको संशोधन विधेयकको विषय हो यो। यस सिलसिलामा सरकारले चाँडो टुंग्याउन गरिएको दाबी र अन्तरनिहीत राजनीतिक वास्तविकतालाई यसमा केलाउन खोजिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत दोस्रो पटक लिइरहँदा ‘कांग्रेससँग लभ पर्‍यो’ भनी संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले धेरैको ध्यान खिचेको छ। किनभने उनको कोसँग कतिबेला ‘लभ पर्छ’ वा ‘ब्रेक अप’ हुन्छ थाहा हुँदैन।

संसदीय निर्वाचनपछि ५ दलीय गठबन्धनसँग ‘ब्रेक अप’ भएर एमालेसँग ‘लभ’ परेको थियो। त्यसको दुई महिना नबित्दै फेरि एमालेसँग ‘ब्रेक अप’ भएर कांग्रेसको लभमा उनी रमाएका छन्। कांग्रेससँगको यो लभ कतिन्जेल टिक्ने हो, स्वयं ‘प्रचण्ड’ लाई पनि थाहा छैन।

शायद यही ‘लभ’ को सिलसिलामा उनलाई अचानक शान्ति प्रक्रियालाई ‘फास्ट ट्रयाक’ मा टुंग्याउने जुक्ति जाग्यो। जुक्ति त्यतिबेला जाग्यो जब उनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले २०७९ फागुन १९ गते मुद्दा दर्ता गर्ने आदेश दियो। जसमा २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ५ हजार व्यक्ति हत्याको स्वीकारोक्ति प्रमाणलाई आधार मानिएको छ। आजको नागरिक दैनिकबाट

होस्ट खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्