काठमाडौं : शपथसम्बन्धी ऐन, २०७९ मा लेखिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूवर्क प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वर-देश र जनताका नाममा शपथ लिन्छु ‘।’ संविधानप्रतिपूर्ण बफादार हुने प्रतिबद्धतासहित पद तथा गोपनियताको शपथ लिने व्यक्तिहरूले नै एकपछि अर्को गर्दै त्यसको उल्लंघन गर्न थालेका छन् ।
संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको सात दशक लामो चाहना २०७२ सालमा साकार भए पनि प्रमुख राजनीतिक दल, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदले नै संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्दै आएका छन् ।
विश्वका विभिन्न देशको अनुभव, आफ्नै देशको आवश्यकता र विगतका अनुभवका आधारमा संविधानसभाबाट जारी संविधान उत्कृष्ट भएको दाबी गरिए पनि पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै त्यसमा प्रश्न उठाउन थालिएको छ । संविधान कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीले छोटो समयमा पटकपटक संविधान कुल्चने काम गरिसकेका छन् भने राष्ट्रपति, मन्त्री र सांसद पनि त्यसबाट अछुतो छैनन् ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री र सांसदले नै संघीयता, धर्मनिरपेक्षतासहितको वर्तमान संविधानका व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरू आफैंले बनाएको संविधानप्रति इमानदार देखिएका छैनन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विपक्षमा उभिँदै आएका छन् । नागरिक दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्