काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण समयमै नबुझाउने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई हुनसक्ने कारबाही र जरिवानाको विषयमा प्रष्ट पार्दै पछिल्लोपटक आफ्नै वेवसाइट, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले समयमै खर्च विवरण नबुझाउने दल र उम्मेदवारलाई हुनसक्ने जरिवानाबारे आयोगको आफ्नै वेवसाइट, सामाजिक सञ्जालमा जानकारी राख्नुका साथै सार्वजनिक सूचना पनि प्रकाशित गरेको जानकारी दिए।
आयोगले समयमै खर्च विवरण बुझाउन आग्रह गर्दै त्यसलाई अटेर गरेमा हुन सक्ने कारबाहीको विषयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई समय छँदादेखि सजग गराउँदै आए तापनि गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा समयमै खर्च विवरण नबुझाउनेहरूलाई जरिवाना तिर्न लगाउँदा यसबारे पूर्व जानकारी नपाएको भनी उम्मेदवारहरूले आयोगसमक्ष गुनासो गरेका थिए ।
प्रनिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतपरिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनेभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त प्रावधानअनुसार १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन सम्बन्धित उम्मेदवारले आफू कहाँबाट चुनाव लडेको हो, त्यो निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतपरिणाम प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्नेछ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्