काठमाडौं : नयाँ सरकार गठनमा अंकगणित पुर्याउनका लागि सरकारले नै अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको छ ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिनकै लागि विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान भएको अध्यादेश ल्याउने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको हो ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ‘संरक्षक’ रेशम चौधरी र मधेसमा पकड बनाउँदै गरेका सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्न सहज हुने गरी मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले चौधरी लगायतका विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्तारुढ दलभित्रैबाट पनि चर्को विरोध भएको छ । चौधरीलाई छुटाउन पाँच दलिय गठबन्धको सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर गल्ती गरेको कानुनविदहरूको भनाइ छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्