काठमाडौं : आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा कानुनअनुसार कम्तीमा १० प्रतिशत उम्मेदवारको सूची बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
आयोगले प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको समानुपातिक पद्धतितर्फको निर्वाचन कार्यतालिका र रुजुसूची सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले समानुपातिक निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत असोज २ र ३ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न समय तोकेको छ ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुने दलले कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा जति संख्या आवश्यक पर्छ त्यति नै उम्मेदवारको सूची बन्द सूचीमा बुझाउनुपर्ने जानकारी दिए । सो विषय निर्वाचन निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुने दलले कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा जति संख्या आवश्यक पर्छ त्यति नै उम्मेदवारको सूची बन्द सूचीमा बुझाउनुपर्छ, प्रतिनिधिसभामा भाग लिने दलले समानुपातिकतर्फको कुल संख्या १ सय १० को १० प्रतिशत अर्थात् कम्तीमा ११ जनाको नाम बन्दसूचीमा पेस गर्नुपर्छ,’ आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने ।
यसैगरी प्रदेश सभातर्फसमेत प्रदेशमा हुने समानुपातिकतर्फको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत उम्मेदवारको नाम दलले बन्द सूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।
त्यसरी पेस गरिएको बन्दसूचीमाथि आयोगले ४ देखि ९ असोजसम्म छानबिन गर्नेछ र कानुनअनुसार नभएमा सच्याउन दललाई सूचित गर्नेछ । आयोगले कागजात जाँचबुझ गरेपछि दललाई १० देखि १६ असोजसम्मको समय बन्दसूची सच्याउन दललाई उपलब्ध गराउनेछ । तर, कानुनअनुसार बन्दसूची पेस नभएमा आयोगले स्वीकार गर्नेछैन ।
आयोगमा दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याको आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिमको संख्यामा उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ । यसरी सूची पेस गर्दा निर्देशिकाको अनुसूची १२ बमोजिम हुनुपर्ने आयोगले भनेको छ ।
आयोगले प्रत्येक समावेशी आधारमा समावेश गरिएका उम्मेदवार छुट्टिने ढाँचामा तयार भएको हुनुपर्ने भनेको छ । यस्तै, प्रत्येक समावेशी समूहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गरेको हुनुपर्ने, कम्तीमा ४ दशमलव ३ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारको नाम समावेश गरेको हुनुपर्ने, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी बन्दसूची तयार गरेको हुनुपर्ने, बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिले उम्मेदवार हुन मञ्जुर गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची–१४ बमोजिम गरेको स्वघोषणासहितको मञ्जुरीनामा पेस गरेको हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्