काठमाडौं : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयकलाई पाँच दलीय गठबन्धनले अघि बढाउन लागेपछि एमालेले विभिन्न बहानामा त्यसलाई संसदमा अड्काउने उपायको खोजीमा छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक निरन्तर बस्न सकेको छैन। बैठक निरन्तर बस्न नसकेपछि संसद्मा रहेका विधेयकहरू अघि बढ्न सकेको छैन। राष्ट्रियसभाको बैठक एक साताका लागि स्थगित भइरहेका बेला प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि एक साता धकेलिएको छ। वर्तमान सरकारले विवादित दुवै विधेयक नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक लाई पाँच दलीय गठबन्धनको आडमा अघि बढाउन लागेपछि एमालेले संसद्मा यसलाई अड्काउने उपाय खोजिरहेको छ।
संसद् अवरुद्ध गरेर पनि सरकारले विधेयक पारित गर्ने भएपछि एमालेले अब सदनको बैठकलाई विभिन्न बाहनामापछि धकेल्न खोजिरहेको छ। सम्भव भएसम्म यी दुई विधेयक असफल बनाउने नभए संसद्को अवधि सकिने बेलासम्म लैजाने रणनीतिमा एमाले रहेको स्रोतले बताएको छ। राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचार गर्नुपर्ने सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७९ लाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको छ भने प्रतिनिधिसभामा मंगलबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक पेस भएको छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत राजनीतिक दलले आगामी असोज २ र ३ गते बन्दसूची पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सो भन्दा अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहने विगतको अभ्यास रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। अहिले पनि सभानुपातिको मनोनयन अघिल्लो दिनसम्म सदन रहने अवस्था आउने भएकाले भदौको मसान्तसम्म अर्थात भदौ ३१ गते सम्मपछि संसदको बैठक बस्ने अवस्था छैन।
प्रत्यक्ष तर्फको उमेदवारी दर्ता असोज २३ गते भएपनि समानुपातिकको उम्मेदवारीपछि समानुपातिक तर्फका सांसद संसद् सदस्य नहुने भएका कारण अपूरो संसद्ले केही काम गर्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसैले भदौ मसान्तभित्रमा सरकाले नागरिकता ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७९ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ।
सोमबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले स्वर्गीय प्रदीप गिरीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर १२ गते अर्को बैठक बोलाएको थियो। राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधिसभाले सन्देशसहित पठाएको नागरिकता विधेयकलाई एक दिनमा छलफल गरी पारित गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि यसलाई विभिन्न बहानामा छ दिन पर धकेलेपछि विधेयकलाई सदनमै अलपत्र पार्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
एमालेले भदौ १२ गतेसम्म पार्टीका विभिन्न कमिटीका बैठक रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा यसबीचमा नराख्न सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ। एमालेको आग्रहअनुसार प्रतिनिधिसभा बैठक पनि भदौ १३ गते सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्