समृद्धिको जनचाहना अधुरै, अस्थिरतामै बित्यो पाँच वर्ष

होस्ट खबर
होस्ट खबर २० श्रावण २०७९, शुक्रबार
3 Min Read
Aa

काठमाडौं : सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मंसिर ४ गते एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ। सत्ता गठबन्धन दलहरूको सुझावअनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

सरकार संविधान र कानुनअनुसार मुलुकमा आवधिक निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै सञ्चारमन्त्री कार्कीले भने, ‘संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ।’ २०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मिति घोषणा भएको हो।

संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक २०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचनसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आम बुझाइ थियो। सरकार गठन र विघटनको दुष्चक्रबाट आजित जनताले २०७४ सालको निर्वाचनमा स्थायी सरकारको नारासहित चुनावी गठबन्धनमा गएको एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत दिएका थिए।

त्यसकै बलमा २०७४ फागुन ३ गते एमाले अध्यक्ष केपी ओली संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसलगतै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा बनेको थियो। तर मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनुको साटो पार्टी एकीकरण प्रक्रियासमेत पूरा नहुँदै नेकपामा आन्तरिक विवाद तीव्र बन्दा त्यसको मार जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा परेको थियो।

२०७४ सालको निर्वाचनसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आम बुझाइ थियो। तर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपामा उत्पन्न आन्तरिक विवादको मार जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा पर्दा मुलुक सरकार गठन र विघटनको दुष्चक्रमा फस्न पुग्यो।

पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको व्यवस्थाविपरीत २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। त्यससँगै राजनीतिक स्थायित्व र विकासको आम चाहना कुण्ठित हुन पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णयलाई बदर गरिदियो।

संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएमा बाहेक पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभाले सरकार दिने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ को १ देखि ७ सम्मका उपधाराको अभ्यासपछि मात्र विघटन गर्न सकिने व्याख्या गर्‍यो।

कोरोना संक्रमणबाट देश र जनतालाई जोगाउनेतर्फ भन्दा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहमा दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुँदा ओलीले फेरि दोस्रोपटक जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। तर सर्वोच्चले दोस्रोपटक असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार पाँचदलीय गठबन्धन सरकार गठन भयो।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मिति कि कार्यकाल सुरु भएको भन्ने विवाद जारी रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्