सुर्खेत : कर्णाली सरकारले दलित अधिकार प्रवद्र्धन सशक्तीकरण विकास विद्येयक प्रदेश सभामा पेश गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाहीले बुधबारको बैठकमा विद्येयक पेश गरेका हुन् ।
जातिय विभेद र छुवाछुत नियन्त्रण गर्दै प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र अधिकार दिन आवश्यक भएकाले विद्येयक ल्याइएको मन्त्री शाहीले बताए ।
दलित सशक्तीकरण सम्बन्धि विद्येयक यसअघि नै ल्याउने प्रयास गरेपनि सरकार फेरबदलका कारण ढिलाई भएको थियो । मन्त्री शाहीले विद्येयकलाई थप परिमार्जन गरेर ल्याइएको बताए ।
यस्तै बुधबारको बैठकबाट प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धि ऐन ०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक पारित भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्