प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता

होस्ट खबर
होस्ट खबर १७ श्रावण २०७९, मंगलवार
2 Min Read
Aa

काठमाडौं : निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संविधानसम्मत बनाउन निर्देशन दिने सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । जनसंख्याका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका विषय समावेश गरेर प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा सदस्य अमृता थापा मगर प्रस्तावक र प्रतिनिधि सदस्यहरू लक्ष्मी परियार, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, चन्दा चौधरी, रंगमति शाही, बिना बुढाथोकी, लीलादेवी सिटौला, दुर्गा पौडेल, रेखा शर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेनुका गुरुङ र प्रमिला राई समर्थक रहेको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।

सांसद अमृता थापा मगरले जनसंख्याको आधारमा प्रत्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, जिसस प्रमुख र उपप्रमुखमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने गरी कानुनलाई संविधानसम्मत बनाउनुपर्ने बताईन्। उनले भनिन्– ‘कानुनमा विभेद गर्न पाइँदैन, आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न आवश्यक छ ।’

स्थानीय तहको दलित महिला वडा सदस्यमा उम्मेदवारी नपरेमा भोलिपल्ट अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत समुदायको महिलाको उम्मेदवारी आह्वान गर्न पनि जरुरी सार्वजनिक प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वबमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ विषय समावेश गर्दै जरुरी प्रस्तावमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनको एकीकृत मस्यौदा तयारीका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव संकलन प्रक्रिया जारी राखेको सन्दर्भमा आयोगलाई थप सहयोग पु९याउने प्रस्ताव दर्ता गरिएको थापामगरको भनाई छ ।

नोपलको सवंविधानको धारा ३८–४ मा राज्यको सबै निकायमा मकिहलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । दर्ता गराएको प्रस्तावमा संविधानको प्रावधानको आशय अनुसार संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि तोकिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दुवै प्रक्रियाबाट महिला र पुरुषको समान सहभागिता हुनुपर्ने भन्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्