कर्णालीमा प्रचण्डसँग जुधेर जाने जनार्दनको रणनीति, चुपचाप मौका कुर्दै कांग्रेस

सुर्खेत : माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई राजीनामा दिन दबाब बढाएका छन् । केन्द्रीय सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा परेको भन्दै शर्मालाई राजीनामा गराउने प्रचण्डको निर्देशन भने कर्णालीका नेताहरूले अटेर गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री शर्मा स्वयम् छोड्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । प्रदेशको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, केन्द्रीय राजनीति पनि मिसिइदिँदा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद निकै पेचिलो बनेको छ ।

मुख्यमन्त्री शर्माले २० चैत गते विश्वासको मत लिने प्रयास गरेका थिए । एमालेसँगको छलफल मात्र होइन, आन्तरिक छलफलबाट पनि २१ चैतका लागि सारिएको छ । ती छलफलका मिहिन विषय बाहिर आएका छैनन् । तर, कर्णालीका माओवादी नेताहरू तत्काल मुख्यमन्त्री छोड्ने पक्षमा भने देखिएका छैनन् । एमालेसँगको छलफलमा माओवादी नेताहरू कालिबहादुर मल्ल, महेन्द्रबहादुरी शाही, विमला केसीलगायतका नेताहरू निरन्तर संवादमा छन् । तर, मुख्यमन्त्री शर्मासहितको टोली राजीनामा दिने पक्षमा देखिएको छैन । त्यसो भए कर्णालीको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निकै चासो देखिएको छ । शर्मा जसरी पनि विश्वासको मत लिन चाहिरहेका छन् । त्यसको अर्थ, विश्वासको मत कांग्रेसबाट पनि लिने मुडमा छन् ।

केही समयअघिदेखि नै कांग्रेसबाट विश्वासको मत लिने तयारी भइरहेको छ । कांग्रेस पनि एमाले र माओवादीको गठबन्धन भत्काउनका लागि अहिले माओवादीलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा रहेको विश्लेषण भइरहेको छ । त्यसको खास आधार भने देखिएको छैन । तर एमाले र माओवादीको यो रस्साकस्सीमा कांग्रेस भने मौन देखिएको छ । यसले कर्णालीबाट केन्द्रीय गठबन्धनलाई नै धक्का दिने रणनीति लिन सक्ने पनि बताइन्छ । माओवादी नेताहरूले अहिले कम्तीमा आउँदो बजेट आफ्नो सरकारले ल्याउन पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । त्यसमा एमाले सहमत देखिएको छैन । त्यसले पनि उनीहरूबीच सहमति जुटेको छैन । पछिल्ला छलफल त्यसमै केन्द्रित भएका छन् ।

एमालेको बुझाइमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीले तीन महिनाको समय मागेर समय गुजार्न खोजिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले कर्णालीमा केन्द्रीय सहमति कार्यान्वयन गराउन किन मानेको छैन भन्ने प्रश्नचाहिँ प्रचण्ड र जनार्दन शर्माको टसलसँग जोडिएको छ । पछिल्ला दिनमा शर्माले प्रचण्डका कतिपय निर्णयमा असहमति जनाइरहेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डका निर्णयमा लिखित असहमति पनि राखेका छन् । त्यसको बदलामा प्रचण्डले शर्मालाई ुसाइजिङु गर्न खोजिरहेका छन् । त्यसको एउटा उदाहरणचाहिँ कर्णाली प्रदेश सरकार पनि हो ।

प्रदेशमा शर्माको बलियो पकड छ । उनीनिकट नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् । त्यस कारण, शर्मालाई दबाबमा राख्न कर्णालीको मुख्यमन्त्री एमालेलाई दिने रणनीति प्रचण्डले लिएको देखिन्छ । त्यसका लागि भने कर्णालीकै अर्का नेता शक्तिबहादुर बस्नेत र रोल्पाली नेता वर्षमान पुन पनि सक्रिय छन् । बस्नेत र पुनका प्रतिस्पर्धी रहेका शर्माले पार्टीभित्र जुन दबाब बढाइरहेका छन्, त्यसलाई रोक्न कर्णाली प्रदेश सरकार बलियो हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।

हुन पनि, माओवादीले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र कर्णाली एमालेलाई दिएर लुम्बिनी प्रदेश लिन खोजेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार एमालेलाई दिँदा शर्मालाई दबाब हुने अनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार लिँदा प्रचण्ड र पुनलाई फाइदा हुने देखिन्छ । प्रचण्डका पूर्वस्वकीय सचिव जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री हुन पाउँछन्, महरा रोल्पाली नेता त हुन् नै, त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा पुनलाई पनि हुनेछ । त्यति कुरा बुझेका शर्मा कर्णालीको सरकार फुत्किन दिने पक्षमा देखिएका छैनन् । त्यसैले, प्रचण्डलाई दबाब दिनकै लागि पनि शर्मा सहजै कर्णाली प्रदेश सरकार छोड्ने पक्षमा छैनन् । तर, माओवादी नेताहरू पार्टीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा रहेको दाबी गर्छन् ।

शिलापत्रसँग प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी पार्टीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न लागिपरेको तर सहमति जुटिनसकेको बताइन् । केसीले असहमतिका विषयबारे पनि केही बताउन चाहिनन् । अहिले शर्माको समूह देशभर नै आक्रामक देखिएको छ । शर्माको समूहले सुदूरपश्चिमको सहइन्चार्ज विना मगरलाई पनि स्वीकार गरेको छैन । स्थायी कमिटी सदस्य खगराज भट्टलाई इन्चार्जबाट हटाएर केन्द्रीय सदस्य मगरलाई सहइन्चार्ज बनाएको प्रति शर्मा समूह रुष्ट छ । अध्यक्ष प्रचण्डले बुहारी भएकै कारण जिम्मेवारी दिएको आरोप लागेको छ । मगरलाई सहइन्चार्ज बनाएको र भट्टलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएकोमा शर्माको गम्भीर आपत्ति छ ।

प्रचण्डको उक्त कदमको विरोध गर्ने क्रममा अघिल्लो साता शर्मानिकट केन्द्रीय सदस्य सुदूरपश्चिम प्रदेशका केन्द्रीय नेताहरूको बैठक नै बहिष्कार गरेका छन् । उक्त बैठक बहिष्कार गरेको केही दिनमै कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न प्रचण्ड सक्रिय भएका हुन् । अन्य प्रदेशमा पदाधिकारीलाई इन्चार्ज बनाएका प्रचण्डले कर्णालीमा शर्मालाई दबाब दिन स्थायी समिति सदस्य मात्रै रहेका कालिबहादुर मल्ललाई इन्चार्ज बनाएका छन् । शिलापत्रबाट