जनतालाई ठुलो विमानस्थल चाहिँदैन भने, कर्णाली सरकाले फाइल बन्द गरोस्: रक्षामन्त्री खड्का

सुर्खेत : मंगलबारबाट सुरु भएको कर्णाली एक्सपो महोत्सवको उद्घाटन भएको छ । वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सञ्चालन भएको सो महोत्सवको उद्घाटन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पुर्ण बहादुर खड्काले मंगलबार गरेका हुन् । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले सुर्खेत विमानस्थलबारे आफूमाथि लागेको आरोपको विषयमा प्रस्ट पारेका छन् । यसअघि खड्कालाई अहिलेको विमानस्थललाई कमजोर पार्न आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र (सुर्खेत–१,) को रामघाटनमा नयाँ विमानस्थल सुरु गरेको आरोप लागेको थियो ।

वीरेन्द्रनगरमा हाल सञ्चालनमा रहेको विमानस्थललाई नियमित संघीय राजधानीसम्म उडान गर्न सबै राजनीतिक दलका भूमिका रहेको उनले बताए। विमानस्थलमा संरचना र सामग्री विस्तार गर्न आफूले भूमिका खेलेको उनले बताए।

थानी र कंडेललाई जवाफ दिदै, ‘अहिले चलिरहेको विमानस्थलको सुधार, प्रगति, विस्तारमा कुनकुन चरणमा कुनकुन दलका नेताहरूले के–के ग¥यौं, प्रदेशले छुट्याएको एक करोड बजेट कार्यान्वयन नभएर किन फिर्ता गयो ?’ थानीले गरेको टिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै खड्काले भने, ‘रामघाटमा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया न मैले अघि बढाएको हो, न त थानी जीले अघि बढाएको हो, त्यो त तत्कालीन पर्यटन मन्त्री कर्णाली प्रदेशकै भएका बेला सुर्खेतमा ठूलो विमानस्थल बनाउनुपर्‍यो भनेर योजना अघि बढेको हो। वीरेन्द्रनगरमा जग्गा अधिग्रहण गरेर जनतालाई उठाउन सकिँदैन र दुवैतर्फको धावनमार्ग प्रयोग गर्न मिल्ने विमानस्थल रामघाटमा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको हो।’

उनले अगाडि भने, ‘यो कुरा यदि यहाँका जनतालाई चाहिँदैन भने कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यसको निर्णय भएको फाइल बन्द गरोस्, यो निर्णय गर्ने अधिकार कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदलाई छ। विमानस्थलको विषयमा एकले अर्कोलाई प्रश्न गरेर, आरोप लगाएर समाधानको बाटोबाट हामी उम्किनु हुँदैन।’

खड्काले वीरेन्द्रनगरमा भएको भेरी करिडोरको कार्यालय बोटेचौरमा सारिएको कुरामा वास्तविकता नभएको बताए।

विगतमा विभिन्न अडान लिएर स्थापना गरिएको करिडोरको परियोजना भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा विलिन गरिएको पाइएपछि बोटेचौरमा पुनः कार्यालय स्थापना गरिएको उनले बताए।

‘कर्णाली प्रदेशको संसदमा पनि यो कुरा उठ्यो, आज पनि यो कुरा यहाँ आयो,’ मन्तव्यका क्रममा खड्काले भने, ‘म प्रष्ट पार्न चाहन्छु, डाइभर्सनको आयोजनाबाट प्रभावित भेरी नदी वारिपारिको बस्तीका लागि सिँचाइ, सडक, विद्युत, खानेपानी जस्ता सुविधा दिन भेरी करिडोर योजना बनाएर ल्यायौं, यसका लागि थुप्रै संघर्ष पनि गरेका छौं। पछि डाइभर्सनमा करिडोरको परियोजना पनि विलिन भएको पाइएपछि हामीले बोटेचौरमा कार्यालय स्थापना गरेका हौं।’

डाइभर्सनअन्तर्गत करिडोर राख्दा ठूलो परियोजनामा करिडोरको काम हराउँछ भनेर छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्न खोजिएको उनले बताए।

डाइभर्सन आयोजनाअन्तर्गत रहनेगरी डिभिजनका रूपमा स्थापना गरिएको करिडोरको कार्यालय पुनः डाइभर्सनमै विलिन गर्ने षड्यन्त्र भएको पाइएपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर पूर्वी सुर्खेतमा कार्यालय स्थापना गरिएको खड्काले बताए।

‘संघीयतापछिको पहिलो निर्वाचनपछि त्यो डिभिजन कार्यालयको बोर्ड पनि हटाइयो, दोस्रो निर्वाचन सकिएपछि हामीले खोजी गर्‍यौं र त्यसक्रममा करिडोरको कार्यालय डाइभर्सनमै विलिन गरेको पायौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामीले प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न सुविधा समावेश गरेर भेरी करिडोरको नयाँ आयोजना मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर बोटेचौरमा स्थापना गरियो, वीरेन्द्रनगरमा भएको कार्यालय सारिएको होइन।’

आफ्नो मन्तव्यका क्रममा उपप्रधानमन्त्री खड्काले कर्णालीका नागरिकले आशा गरेजस्तो जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको आत्मस्वीकारोक्ति गर्नुपर्ने बताए।