कांग्रेस महासमिति बैठक: इतिहास र ऐतिहासिक निर्णय

काठमाडौं : करिब ७८ वर्षको इतिहास बोकेको कांग्रेसले राजनीतिक सम्मेलनसम्मलाई हिसाब गर्ने हो भने अहिलेसम्म १३ पटक महासमिति वा राजनीतिक सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । १४औं महासमिति बैठक सुरु हुँदैछ । विगतका बैठकले मुलुक र पार्टीका सवालमा निकै महत्वपूर्ण निर्णय गरेका थिए ।

कांग्रेसले पार्टी स्थापनाकालदेखि नै महासमिति बैठक र राजनीतिक सम्मेलन गर्दै आएको छ । महासमिति बैठकलाई निकै शक्तिशाली र दूरगामी निर्णय गर्ने बैठकका रुपमा लिइन्छ । कांग्रेस विधानअनुसार प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने बैठक प्रायः एक महाधिवेशनभित्र एक पटकमात्रै हुने गरेको छ ।

महासमितिले एउटा महाधिवेशन समाप्त भई अर्को महाविधेशन प्रारम्भ नहुँदाको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचनबाहेक महाधिवेशनको सबै कार्य गर्ने पार्टी विधानमा उल्लेख छ । विधानको दफा २० मा महासमितिको साधारण बैठक प्रत्येक एक वर्षमा एक पटक हुने उल्लेख छ ।

वैरगिनियाँ सम्मेलन
२००७ असोज १० र ११ गते भारतको वैरगिनियाँमा भएको राजनीतिक सम्मेलनले अहिंसात्मक आन्दोलनको रणनीतिलाई छोडेर कांग्रेसले हतियारबन्द क्रान्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र क्रान्तिमा जाने निर्णय गरेको यो सम्मेलनले पार्टीको सभापतिमा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई सर्वसम्मत चयन गरेको थियो भने सशस्त्र क्रान्ति सञ्चालन गर्ने असीमित अधिकार सभापतिलाई नै दिएको थियो । कांग्रेसको पहिलो सम्मेलन मुलुकको शासन व्यवस्था परिवर्तनमा सफलसिद्ध बन्यो । विक्रम संवत् २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो र मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो ।

विशालनगर सम्मेलन
कांग्रेसको दोस्रो सम्मेलन पहिलो सम्मेलनको दुई वर्षपछि अर्थात २००९ सालमा भएको थियो । काठमाडौंको विशालनगरमा भएको उक्त सम्मेलनले राणा प्रधानमन्त्री हटाएर प्रधानमन्त्री बनेका आफ्नै पार्टीका सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयपछि बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीच मतान्तर सुरु भयो । जसका कारणले कांग्रेस लामो समयसम्म अस्थिरतामा जेलियो । यही कारणले राजा महेन्द्रले संविधानसभाको निर्वाचन टारे ।

नेपालगञ्ज सम्मेलन
कांग्रेसको तेस्रो सम्मेलनमा २०१० साल पुस २७ र २८ गते नेपालगञ्जको बाँकेमा सम्पन्न भयो । सो सम्मेलनले पनि मुलुकका लागि निकै महत्वपूर्ण एजेन्डा पारित गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना र नेपाली मुद्रालाई प्रचलनमा ल्याउने विषय कांग्रेसको सम्मेलनले उठाएको थियो । परिणामतः वि।सं। २०१३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो भने नेपालले आफ्नै मुद्रा प्रचलनमा पनि ल्याएको थियो ।

वीरगञ्ज सम्मेलन
नेपाली कांग्रेसको चौथो सम्मेलन २०१४ सालमा पर्साको वीरगञ्जमा भएको थियो । यो सम्मेलन पनि कांग्रेसको इतिहासमा निकै महत्वपूर्ण बैठकको रुपमा चर्चित छ । वीरगञ्जमा भएको बैठकले संसदको निर्वाचनमा स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाका बीचमा विवाद भएपछि राजा महेन्द्रले २०१४ सालमा संसदको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए । कांग्रेसले त्यसलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने दुई विकल्पमध्येबाट महासमितिले स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजा त्रिभुवनले २००७ साल फागुन ७ गते वैधानिकसभाबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिबाट संविधान बनाउने भनी जनाएको प्रतिबद्धता उल्टाउँदै राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको संसदको चुनावलाई स्वीकार गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो ।

सेतो दरबार सम्मेलन
काठमाडौंको सेतो दरबारमा २०१५ सालमा बसेको राजनीतिक सम्मेलनले चुनावी रणनीति बनाउनुका साथै उम्मेदवारबारे विशेष छलफल गरेको थियो । पार्टीले जसलाई टिकट दिन्छ, त्यसलाई जिताएर पठाउनु भन्ने सन्देशसहित समग्र देशको अवस्थाको चुनावी मूल्याङ्कनसमेत यो राजनीतिक सम्मेलनमा गरिएको थियो । यो सम्मेलनले पार्टीका महामन्त्रीद्वय विश्वबन्धु थापा र डा। तुलसी गिरीलाई पदबाट हटाएर गणेशमान सिंह र सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई जिम्मेवारी सुम्पेको थियो ।

पटना सम्मेलन
२०३४ सालमा भारतमा भएको पटना सम्मेलनबाट बीपी कोइरालाले स्वास्थ्यको कारण देखाइ कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नेपाली कांग्रेसको कार्यबाहक सभापति बनाएका थिए । साथै राजाको ‘कु’ विरुद्ध प्रतिकारमा उत्रने निर्णय गरेको थियो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि भएको पहिलो औपचारिक र बृहत राजनीतिक सम्मेलन रहेको कांग्रेसका दस्तावेजहरूमा भेटिन्छ । यो बैठकबाट तत्कालीन सभापति सुवर्ण शमशेर राणाले पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी बीपी कोइरालालाई दिएका थिए ।

चाक्सीबारी सम्मेलन
नेपाली कांग्रेसको यो सम्मेलन मुलुकको शासन व्यवस्था परिवर्तनमा महत्वपूर्ण साबित भयो । २०४६ सालको माघ ५–७ मा गणेशमान सिंहको काठमाडौंस्थित चाक्सीबारीको निजी निवासमा भएको यो बैठकले जनआन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै यही सम्मेलनबाट छरिएर रहेका वामपन्थी शक्तिसँग आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आन्दोलन सुरु भयो र २०४६ साल चैत २६ मा मुलुकमा पञ्चायतको अन्त्य भयो, प्रजातन्त्र आयो ।

नारायणगढ महासमिति
नेपाली कांग्रेसको विधानमै उल्लेख भएको पहिलो महासमितिको वि।सं। २०४९ साल माघ २१(२३ गते चितवनको नारायणगढमा भएको थियो । यो बैठक पार्टीको विधानसँग सम्बन्धित विषयमा बढी केन्द्रित थियो ।

कास्की महासमिति
२०४९ सालमा चितवन बैठकको दुई वर्षपछि २०५१ मा महासमितिको अर्को बैठक कास्कीको पोखरामा सम्पन्न भयो, जुन बैठकले विधान हेरफेर गरेको थियो । पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको नियुक्ति पार्टी सभापतिले गर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै यही महासमिति बैठकले पाँच विकास क्षेत्रबाट एक(एक जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालगञ्ज महासमिति
२०५४ कात्तिक ५ देखि ७ गतेसम्म बाँकेको नेपालगञ्जमा बसेको यो बैठकले नेपाल तरुण दलको पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी पार्टीको तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरेको थियो । भ्रष्टाचारका विषयमा यो महासमिति बैठकमा चर्को बहस भएको थियो । यो बैठकमा एकेजीबी समूह ९अर्जुननरसिंह केसी, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र विजय गच्छार० को चर्को आलोचना भएको थियो । चारै जना केन्द्रीय समितिमा थिए । उनीहरूलाई केन्द्रीय समितिबाट हटाउनुपर्ने आवाज उठेपछि केन्द्रीय समिति विघटन गरिएको थियो ।

सानेपा महासमिति
२०६४ साल असोज ६ देखि ९ गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सम्पन्न यो महासमिति बैठकबाट विभाजित भएको कांग्रेस ९नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक० एक भएको थियो । यो दुवै कांग्रेसको संयुक्त बैठक थियो । यही बैठकले धेरैको अनुमानविपरीत संवैधानिक राजतन्त्र छाडेर गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेको थियो । जसले गर्दा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्न सहयोग पुग्यो । एउटा स्मरणीय घटना यही बैठकपछि भएको थियो । जब बैठकले गणतन्त्रमा जाने निर्णय ग¥यो, तब पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले चर्को असन्तुष्टि जनाए र उनी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा नटेकी स्वर्गबास भए ।

कमलादी महासमिति
काठमाडौंको कमलादीमा २०६६ कात्तिकमा सम्पन्न महासमितिले आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, कर्णाली क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समावेशी बनाउने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा १८ जना निर्वाचित र १८ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या ८५ जना पुर्‍याएको थियो । यही बैठकले पार्टी सभापतिको अधिकार सीमित गर्दै सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

पछिल्लो महासमिति
मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार अगाडि रहेको यगम्बर पार्टी प्यालेसमा २०७५ साल मंसिर २८ गतेदेखि पुस ३ गतेसम्म चलेको महासमितिले पार्टीका सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने वैधानिक व्यवस्था गरेको थियो । सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र क्लस्टरका आधारमा ८ जना सहमहामन्त्री निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यही व्यवस्थाअनुरुप नै अहिलेको कार्यसमिति निर्वाचित भएको हो । यो महासमितिले पार्टीको कोषाध्यक्ष भने मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।