कोहलपुर : सुर्खेत १३२ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन अन्तर्गत सुर्खेत खण्डमा काम सकिनै लाग्दा बाँके खण्डमा भने अझै समस्या सुल्झिएको छैन । प्रसारण लाइन विस्तारको पहिलो खण्ड बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा स्थानीयको अवरोध छ । दोस्रो खण्ड अन्तर्गत बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका रुख कटानको प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा तीन वर्षदेखि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
२०७९ असार ७ गते बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रसारण लाइनमा पर्ने रुख कटानको अनुमति दिए पनि निकुञ्ज क्षेत्रमा हालसम्म रुख कटानको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले आयोजनालाई रुख कटानको अनुमति दिए पनि निकुञ्जले कागजी प्रक्रिया नमिलेको भन्दै रुख कटानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएको छैन । आयोजनाको सुर्खेत खण्डमा भने १०० बढी टावरहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
विद्युतको तार तान्ने काम अन्तिम चरणमा छ । पहिलो खण्ड बैजनाथ गाउँपालिका–१ को गाभर र वडा नं। ४ को बानियाभार क्षेत्रमा बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा असर हुने भन्दै स्थानीयले प्रसारण लाइन विस्तारको काम अगाडि बढाउन नदिएका हुन् । सो बस्तीबाट विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै स्थानीयले काम अगाडि बढाउन नदिने बताउँदै आएका छन् ।
अन्य विकल्प हुँदाहुँदै स्थानीयलाई मर्का पर्ने गरी गरिएको निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने स्थानीयवासीको भनाइ छ । बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोगाएर प्रसारण लाइन विस्तार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । आयोजना कार्यान्वयनपूर्व तयार पारिएको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० नै गलत भएपछि स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएको बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाही बताउँछन् ।
बस्ती र खेतीयोग्य जमिनलाई जोगाएर लाइन विस्तार गर्न सकिने सम्भावना रहे पनि डिपिआर तयार गर्दा यसतर्फ ध्यान नदिँदा समस्या भएको अध्यक्ष शाहीले बताए । उनका अनुसार बैजनाथका स्थानीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छैनन् । तर, पहिले डिपिआर बनाउँदा नै ध्यान दिनुपर्ने थियो । यसबारे स्थानीयवासीसँग छलफल र आवश्यक समन्वय गरेर विवाद समाधान गर्न सहजीकरण गरिरहेको उनी बताउँछन् ।
यता, स्थानीय र निकुञ्जको अवरोधका कारण उक्त स्थानमा प्रसारण लाइन विस्तारका लागि संरचना निर्माण गर्न नसकिएको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए । प्रभावित हुन सक्ने बस्तीका नागरिकलाई जग्गाको उचित मूल्यांकन गरेर मुुआब्जा दिन आफूहरू तयार भए पनि अवरोध नहटेको प्रमुख चौधरी बताउँछन् । जसले गर्दा लाइन विस्तारअन्तर्गत बैजनाथमा नौवटा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ ।
‘विवाद समाधान गर्न विगत तीन वर्षयता स्थानीयसँग पटक–पटक छलफल भयो । तर, सहमति जुट्न सकेको छैन,’ आयोजना प्रमुख चौधरीले भने, ‘यता निकुञ्जले पनि कागजी प्रक्रिया नमिलेको भन्दै अनुमति दिएको छैन ।’ कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो ।
आयोजना बाँकेको कोहलपुर सब–स्टेसनबाट सुरु भएर सुर्खेतको धुलियाविट सब–स्टेसनमा पुगेर टुंगिनेछ । सुर्खेतमा रहने सब–स्टेसनमा जग्गाको क्षेत्रफल चार हजार हेक्टर छ । आगामी चैतमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि सो समयमा काम सम्पन्न नहुने निश्चित छ । निर्माण व्यवसायीले सो रकमबाट टावर निर्माण र तार तान्ने कार्यमा मात्रै खर्च गर्नेछ भने मुआब्जाको रकम भने आयोजनाले छुट्टै बेहोर्ने बताइएको छ ।
४० प्रतिशत काम बाँकी
विद्युत् आयोजनाबाट बैजनाथ गाउँपालिकाका दुई वटा वडामा झण्डै ३० घरधुरी प्रभावित हुने देखिन्छ । २०७७ मा ठेक्का सम्झौता भए पनि आयोजनाले कानुनी प्रक्रियामै धेरै झन्झट बेहोर्नु परिरहेको छ । संरचना निर्माणपूर्वका कानुनी उल्झन र विभिन्न अवरोधहरूका कारण लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । आयोजनाको अझै ४० प्रतिशत काम गर्न बाँकी छ ।
आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार ५२ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा रुखहरू पर्दछन् । त्योभित्रका १३ हजार ५६ वटा रुखहरू कटान गर्नुपर्नेछ । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका र लेकबेंशी नगरपालिका, बर्दियाको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका रुख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रुख कटानका लागि ‘आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालि’ले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सोही प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गरिएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार सुर्खेतमा ६ हजार ८२०, बर्दियामा तीन हजार ३२० र बाँकेमा दुई हजार ९१६ वटा रुख कटान हुनेछन् । सुर्खेत खण्डमा रुख कटानको काम भने सम्पन्न भइसकेको छ ।
यस्तै, प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा १६० पोल निर्माण हुनेछन् । तीमध्ये १३० वटा पोल सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँकी ३० वटा पोल व्यक्तिको जग्गामा पर्ने आयोजना निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । प्रसारण लाइनको ७०.५४५ प्रतिशत भाग वन क्षेत्र, १६.१३५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन, २.६५ प्रतिशत बाँझो जमिन तथा ११.०६५ प्रतिशत अन्य भागले ओगटेको छ ।
विद्युत् प्रसारण कार्यान्वयनका लागि विभिन्न जग्गा, जमिन, सामुदायिक वन, तथा सरकारी वन क्षेत्र गरी जम्मा २२५ वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कुल ९८.०५७९ हेक्टर जग्गा टावर निर्माण, सब–स्टेसन निर्माण तथा क्षेत्राधिकारका लागि आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । जसमध्ये ३.७२४९ हेक्टर स्थायीरूपमा सब–स्टेसन निर्माणका लागि र ३.३०७५ हेक्टर टावरको जग निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिनेछ । बाँकी ९१.०२५५ हेक्टर जमिन अस्थायीरूपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्