एनसेल सेयर खरिद-बिक्रीबारे सरकारले छानबिन गर्ने

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको सत्ता गठबन्धनको बैठकले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको विदेशमा भएको खरिद–बिक्री प्रक्रिया कानुनविपरीत र अपारदर्शी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । विदेशी भूमिमा भएको खरिद–बिक्रीलाई लिएर सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार सत्ता गठबन्धनको साझा धारणा बनाउन बैठक बोलाएका हुन् ।

एनसेल खरिद-बिक्रीबारे सत्ता गठबन्धनले छानबिन समिति बनाउने
बैठकले शंकास्पद ढंगले भएको खरिद–बिक्रीबारे छानबिन गर्न आवश्यक विज्ञसहितको छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएको कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले जानकारी दिए । एनसेलको खरिद–बिक्री प्रक्रियामा राजनीतिज्ञ, व्यापारी र कर्मचारीसमेतको मिलेमतो भएको भन्दै विपक्षी र सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूबाट सार्वजनिक तहमा विरोध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले यसको छानबिनमा सक्रियता बढाएका हुन् ।

बैठकमा कानुनमन्त्री गुरुङ, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासहितको उपस्थितिमा नेताहरूले एनसेल खरिद–बिक्रीको विद्यमान कानुन र यसका पछाडिको रहस्यका बारेमा छलफल गरेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले एनसेल खरिद–बिक्रीमा नेपालको विद्यमान कानुनी प्रक्रियाको सम्बोधन नभएको धारणा राखेका थिए । सत्ता गठबन्धनको बैठकलगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकी छन् ।

‘नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई र नियामकलाई जानकारीसमेत नगराई अस्वाभाविक प्रावधान र मूल्यमा भएको देखिने यो कारोबारका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मिति २०८० मंसिर १८ गते सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी प्रावधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधि र प्रक्रियाको पालना एवम् यस्ता क्रियाकलापबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा नेपाल सरकारको राजस्वलगायतका विषयमा पर्ने प्रभावका बारेमा विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गर्नेछ ।’

मन्त्री शर्माले यस अध्ययन तथा छानबिनबाट कुनै अनियमितता भएको पाइएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित सबैलाई तत्काल कानुनबमोजिम कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएकी छन् । ‘नेपाल र नेपालीको हित संरक्षण तथा प्रचलित कानुनको पालना गर्नरगराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ’ शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार छानबिनका लागि राज्यका विद्यमान निकायलाई जिम्मेवारी दिने कि सञ्चार मन्त्रालयले सरोकार मन्त्रालयहरू अर्थ, कानुन, सञ्चार प्राधिकरणसमेतको सहभागितामा एकीकृत समन्वयात्मक संयन्त्र बनाएर छानबिन गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘छुट्टै संयन्त्र बनाउने वा विद्यमान राज्यका निकायलाई छानबिनको जिम्मेवारी दिने भन्नेबारेमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिन्छ,’ उनले भने ।

कानुनमन्त्री गुरुङले भने विज्ञसहितको छानबिन समिति सरकारले बनाउने बताए । ‘एनसेल खरिद–बिक्री गलत नियतबाट भएको छ । यसमा नेपाललाई ठग्ने नियत छ । त्यसैले गम्भीर ढंगबाट यसको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने आजको बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दलको साझा धारणा हो,’ गुरुङले भने, ‘बाहिर कसले के भनेको छ, थाहा छैन । तर आजको सर्वदलीय बैठकमा सबै दलका नेताहरूले यसमा बदमासी भएको छ । अनुसन्धान गरेर दोषी जोसुकै भए पनि कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने साझा मत प्रकट गर्नुभएको छ ।’

आजियटाले सन् २०१६ मा १ खर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको कम्पनी अहिले करिब साढे ३ प्रतिशत मूल्य अर्थात् ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ । बैठकमा नेताहरूले यो मूल्य निर्धारण नै राज्यले ठग्ने नियतबाट भएको बताएका थिए । ‘थ्रीजी भएकै अवस्थामा १ खर्ब ४३ अर्बमा खरिद गरिएको कम्पनी अहिले फोरजी हुँदाको अवस्थामा दुई खर्बभन्दा बढी सम्पत्ति हुनुपर्ने ठाउँमा जालसाजी गरेर साढे ६ अर्ब मूल्य राखिएको हो भन्नेमा सरकार पुगेको छ,’ गुरुङले भने, ‘यो राष्ट्रको हितमा पनि छैन । नेपालको कानुनलाई सम्बोधन पनि गरिएको छैन । त्यसैले यो जालसाजीपूर्ण कार्यमा जोसुकै संलग्न भए पनि कारबाही हुनुपर्छ, हुन्छ ।’

माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले मन्त्रिपरिषद्ले बनाउने छानबिन समितिले एनसेलको खरिद–बिक्रीसम्बन्धी रहस्यको छानबिन गर्ने बताए । ‘एनसेल खरिद–बिक्री रहस्यमय छ, गम्भीर छ,’ सापकोटाले भने, ‘कर छलीका हिसाबले यो स्वाभाविक छैन भन्ने गठबन्धनको निष्कर्ष हो ।’ उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेल खरिद–बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेपछि अनौपचारिक रूपमा अनुसन्धान अघि बढ्ने बताए । ‘देशको अधिकतम हित हुने गरी छानबिन निष्कर्षमा पुर्‍याउने समझदारी बनेको छ,’ उनले थपे, ‘गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले यसको दृढतापूर्वक छानबिन हुनुपर्छ भनेर जोड दिनुभएको छ ।’

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने एनसेलको सेयर बिक्रीका विषयमा अहिलेसम्म सरकारलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । चितवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले एनसेलको सेयर किनबेचका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका हुन् । ‘हामी सूचना लिइरहेका छौं, यसको नियमन गर्ने निकाय छ, यो ठूलो किनबेच गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘अहिले आधिकारिक रूपमा सरकारलाई जानकारी गराइसकेको अवस्था छैन ।’ एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा चलखेल भएको भन्दै मंगलबार एनसेल कार्यालय अगाडि नेकपा ९एमाले० को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विरोध प्रदर्शन गरेको थियो भने सत्ताधारी दल समर्थक ६ वटा विद्यार्थी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै छानबिनको माग गरेका छन् ।

एनसेलले भने सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियामा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मागेको स्पष्टीकरणको जवाफ पठाएको पुष्टि भएको छ । मंसिर १३ मा घोषणा भएको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदै प्राधिकरणले मंसिर १४ मा एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार एनसेलले मंगलबार त्यसको जवाफी पत्र पठाएको र यस विषयमा विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्ने प्राधिकरणको प्रतिक्रिया छ ।

बरु, यसको सट्टा राजनीतिक सक्रियता अस्वाभाविक रूपमा बढेको पूर्वसचिव अर्यालको भनाइ छ । ‘अघिल्लो पटकको कारोबारमा संसद्को विकास समितिले घुमाउरो पाराले कर छलीलाई नै सघाएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले समेत कर छुट दिने गरी निर्णय गरेको थियो,’ अर्यालले भने, ‘यस पटक पनि त्यस्तै हुने सम्भावना देखिँदै छ । यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनेभन्दा पनि नेपालको कानुनअनुसार सम्बन्धित सरकारी निकाय र अधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।’ बुधबार प्रतिनिधिसभाका सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरणका विषयमा छलफल गर्दै छन् । ‘प्रारम्भिक चरणको छलफल हो, यसमा विषय प्रवेश गरिनेछ,’ संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीले भने, ‘सम्भवतः आन्तरिक छलफल हुनेछ ।’

शंकास्पद कारोबारका विषयमा राजनीतिक वृत्तबाट समेत आलोचना भइरहेको छ । सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक कांग्रेस नेताहरूले मंगलबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममै एनसेलको खरिद–बिक्रीमा अरबौं रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सानी पुग्ने गरी घोटाला भएको बताएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर कोइरालाले यसमा राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र व्यापारीहरूको मिलेमतोमा यो काण्ड रचिएको बताएका छन् । ‘हरेक दिन कुनै न कुनै काण्डबारे सुनिन्छ । केही समय अगाडि सुनको काण्डबारे सुनियो, हिजोआज कुनै पत्रपत्रिका हेर्नुभयो भने एनसेलको अर्बौं रुपैयाँ घोटालाको काण्ड सुन्नुहुन्छ,’ मंगलबार ओखलढुंगामा पार्टीको कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले भने, ‘एनसेलको खरिद प्रक्रिया प्रथम दृष्टिमै अर्बौं रुपैयाँ घोटाला भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । अहिले कांग्रेससहितको सरकार छ, यो प्रकरणमा जतिसुकै ठूलो मानिस यसमा संलग्न भएको भए पनि छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

नेता कोइरालाले एनसेल बिक्रीमा राजनीतिक, कर्मचारी र व्यापारीको संलग्नताबिना सम्भव नहुने बताए । ‘आजको पाँच वर्षपछि नेपाल सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने एनसेल बेचिँदै छ भन्ने केही दिनदेखि जताततै चर्चा भइरहेको छ । यसमा राजनीतिज्ञहरू, कर्मचारी र व्यापारीहरूको मिलेमतो नभई सम्भव नै हुँदैन । त्यसकारण हामीले नेताहरूलाई प्रश्न गरेका छौं कि एनसेल किन बिक्री भयो रु,’ कोइरालाले थपे, ‘यस घटनालाई कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएर धारणा बनाउनुपर्छ । नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन पनि कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ ।’

उता पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल भने नियामक निकायहरूले आफ्नो काम गर्नुको सट्टा राजनीतिक वृत्त सक्रिय भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । ‘यो नेपाल सरकारविरुद्ध एउटा विदेशी कम्पनी र स्थानीय साझेदारहरूले गरेको अराजक क्रियाकलाप हो,’ पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालले भने, ‘कम्पनीको खरिद–बिक्री तथा नियमनका विषयमा काम गर्न स्थापना भएको दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र कर कार्यालय सक्रिय हुनुको सट्टा लेखा समिति, सत्तारूढ गठबन्धन सक्रिय हुनु उल्टो बाटो हो । एनसेलको कारोबार विगतमा राज्यका निकाय र दलहरूले गरेको गैरजिम्मेवार काम फेरि प्रकट भएको देखिन्छ । यसमा सम्बन्धित निकायको तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक छ ।’ इकान्तिपुरबाट