सेनाको संख्या घटाउन किन लागिपरेका छन् केही दलहरु ?

होस्ट खबर १ श्रावण २०८०, सोमबार
6 Min Read
Aa

काठमाडौँ : संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले नेपाली सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने आवाज उठाएका छन् । उनीहरुले संसदमा लगातार यो विषयलाई महत्व र प्राथमिकता दिएर उठाएका हुन् ।

यसमा एमालेकी सांसद विमला पौड्यालले पनि साथ दिएकी छिन् । मुलुकको प्रदेश संरचना भारी भएको भन्दै विभिन्न सन्दर्भमा उठाइएको र रास्वपा तथा राप्रपा प्रदेश संरचनाप्रति असन्तुष्ट रहेका बेला रास्वपा प्रदेश संरचनाको विषय छाडेर नेपाली सेनाको संख्या कटौतीमा लागेको छ ।

दुई साताअघि रास्वपा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि श्रीलंकामा एक तिहाईले सेनाको संख्या घटाएको उदाहरण दिँदै नेपालमा ९० हजार सेना आवश्यक नरहेको तर्क गरेका थिए ।

माओवादी द्वन्द्व हुनुअघि नेपाली सेनाको संख्या ४५ हजार रहेको र माओवादीसँग लड्ने नाममा बढाएर ९० हजार पुर्याइयो । तर द्वन्द्व सकिए पनि सेनाको संख्या घटाउने प्रयास चाहिँ नगरिएको सांसद वाग्लेको भनाइ छ ।

सेनाको संख्या घटाएर खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने सांसद विमला पौड्याल र स्वर्णिम वाग्ले दुवैको तर्क छ । तर उनीहरुले सेनामा कति खर्च हुन्छ, अन्य प्रशासनिक खर्च कति हुन्छ भनेर हिसाब प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यस्तो बेलामा नेपाली सेना के कति कारणले बढी भयो भन्ने बलियो आधार र तर्क पेश नगर्दै हचुवाको भर सेना कटौतीको आवाज उठाउन थालिएको छ ।

२०६८ सालमा तत्कालीन माओवादी लडाकुहरुलाई समेत समायोजन गरिएपछि राष्ट्रिय सेनाको संख्या हाल करिब ९५ हजार रहेको छ । सांसद पौड्यालले नेपाली सेना देशभित्र लडाइँ नभएको र छिमेकीसँग युद्ध भएमा टिक्न नसक्ने भन्दै अहिले रहेको यतिधेरै सेना चाहिँदैन भन्ने जस्ता सेनाको मनोबल गिराउने जस्तो अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।

‘हाम्रो देशको स्वार्थ रक्षा गर्न नसक्ने रक्षा मन्त्रालयलाई यति धेरै सेना चाहिन्छ कि चाहिँदैन रु पुनरावलोकन गरौं । हाम्रो देशभित्र लडाइँ छैन, अनि छिमेकीसँग युद्ध हुने सम्भावना देखिँदैन । भइहाले पनि हामी टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सीमा सुरक्षा गर्नका लागि राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्न सक्दैन, सुरक्षा गर्ने त परै जाओस् । यस्तो मन्त्रालयलाई पाल्ने कि नपाल्ने रु ८०–९० हजार सेना हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन रु’

रक्षा लगायतका मन्त्रालयको खर्च कटौतीका लागि प्रस्ताव राख्ने क्रममा सांसद तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालले सेनाले सीमा सुरक्षा पनि गर्न नसकेको बताइन् । तर नेपाली सेनाले विपद व्यवस्थापन, जोखिम नियन्त्रण, वन्यजन्तुको सुरक्षा र विकास निर्माण तथा विश्वको सैन्य संरचनाबारे ध्यानै नदिई सो कुरा बोलेको भन्दै सैन्य अधिकारीहरुले आलोचना गरेका छन् ।

पूर्व सैनिकहरुले पनि रास्वपा र एमाले सांसदले उठाएको विषयमा आलोचना गरेका छन् । उता सांसद वाग्लेको उदाहरण र तर्कमा पनि त्यतिधेरै मेल खाँदैन ।

सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार श्रीलंकासँग ३ लाख १७ हजार सेना थिए । एक तिहाई अर्थात् ३३ प्रतिशत सेनाको संख्या घटाउँदा पनि श्रीलंकासँग २ लाखभन्दा बढी सेना बाँकी नै रहन्छन् । २ करोड १६ लाख जनसंख्या भएको श्रीलंकाको सेनासँग ३ करोड जनसख्ंया भएको नेपालसँग भएका ९० हजार सेनाको तुलना गर्नु नै अर्थहीन देखिएको छ ।

यद्यपि उनले संसदमा श्रीलंकाको गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरेर दिग्भ्रमित पार्ने कोसिस गरेको भन्दै नेपाली सेनाको मूख्यालले रक्षा मन्त्रालयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो ।

मन्त्रालयमा सेनाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको संख्या नघट्ने भनेर राष्ट्रिय सभाको बैठकमा स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

गत चैतमा पनि रास्वपाका सांसदहरुले यस्तो विषयमा बहस गर्न थालेपछि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा आफैँले असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । पोखराको फूलबारीमा पश्चिम पृतना हेडक्वार्टरको प्रदेशस्तरीय भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनमा शर्माले नेपाली सेनाको निर्धारण गर्ने काम स्वघोषित प्राज्ञ र स्वघोषित विज्ञ, सुरक्षा विज्ञ नभएर नेपाल सरकार रहेको बताएका बताएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

‘आफ्नो कार्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न के कति चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले निर्धारण गर्दछ । न कि कुनै एनजीओ, आईएनजीओमा बसेर आफैँ स्वघोषित प्राज्ञ र स्वघोषित विज्ञ, सुरक्षा विज्ञ भन्नेहरूले गर्ने होइन नेपाल सरकारको काम हो भनेर भन्न चाहन्छु,’ त्यतिबेला प्रधानसेनापति शर्माले भनेका थिए ।

केही दिनअघि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि यो विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । थापाले प्रदेश तहको संरचना आर्थिक र राजनीतिक रुपमा बोझ भएको बताउँदै सेना कटौतीको बहस निरर्थक रहेको बताएका थिए ।

अध्यक्ष थापाले उक्त संरचना आर्थिक र राजनीतिक रुपमा बोझ भएको भन्दै हटाउनुपर्ने बताएका थिए । राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम किल्लाको रुपमा रहेको नेपाली सेनाको संख्या घटाउने निरर्थक बहस गर्नुको सट्टा देशलाई आर्थिक र राजनीतिक बोझ बनेको प्रदेशतहको संरचना हटाउनेबारे विचार गर्न आह्वान गरेका थिए । यो विषयमा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलले आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

सेनाको संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने बखेडा किन झिकिएको छ भन्ने खुलिसकेको छैन । तर पनि सेनाको मनोबल घटाउनका लागि केही दलहरु भने लागिसकेका छन् ।

नेपालको सेना संख्या ३१ औँ
ग्लोबल फायर पावर डट कम भन्ने मञ्चले निकालेको संसारका ४२ वटा शक्तिराष्ट्रको सूचीमा नेपाल ४१ औँ स्थानमा छ । नेपालको सेना संख्या ३१ औँ र जनसंख्या २७ औँ स्थानमा पर्छ ।

सैनिक संख्या १३ लाख ८५ हजार र जनसंख्या ३१ करोड भएको संसारको पहिलो शक्तिराष्ट्र अमेरिका हो भने दोस्रोमा सबैभन्दा ठूलो सेना संख्या २२ लाख ५५ हजार र जनसंख्या १ अर्ब ३३ करोड भएको चीन छ । भारतमा १५ लाख ६७ लाख बढी सेना रहेका छन् ।

तेस्रो शक्ति रुसको सेना चौथो ठूलो र जनसंख्या सातौँ ठूलो छ । साना शक्तिहरूमा अस्ट्रेलिया २६ औँ, दक्षिण अफ्रिका ३२ औँ, इराक ३७ औँ, अफगानिस्तान ४० औँ र लेबनान ४२ औँ स्थानमा छन् ।

तिनको सेना संख्या क्रमशः ५४ हजार, ६० हजार, १ लाख, ७० हजार एवं ७२ हजार छ र जनसंख्या क्रमशः २ करोड १० लाख, ४ करोड ९० लाख , २ करोड ८०लाख, ३ करोड ३० लाख एवं ४० लाख छ ।

होस्ट खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Array