‘गरिबी न्यूनीकरण’ नीति बनाउँदै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका

सुर्खेत : वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गरिबी न्यूनीकरण नीति निर्माण गर्न थालेको छ । विपन्न एवं पछाडि पारिएका व्यक्ति तथा परिवारको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नका लागि वीरेन्द्रनगरले नीति निर्माण गर्न लागेको हो । नीति निर्माणको प्रारम्भिक चरण अन्तर्गत विभिन्न सरोकारवालासँगको दुई दिने कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ । सेभ द चिल्ड्रेन र स्याक नेपालको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा नगरपालिकाले सोमबार र मंगलबार गरिबी न्यूनीकरण नीति निर्माण कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको हो ।

गोष्ठीमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति, अन्य स्थानीय तहका सरकारले बनाएका नीतिको समीक्षा गर्दै वीरेन्द्रनगरको नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव संकलन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेकाले वीरेन्द्रनगरको गरिबी निवारण नीति अन्य स्थानीय तहका लागि समेत उदाहरणीय हुनेगरी निर्माण गर्नुपर्ने सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । विपन्न, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, महिलालगायत पछाडि पारिएका वर्ग समुदायलाई रोजगारी र आयआर्जनमा जोड्नेगरी नीति बनाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । यस्तै वातावरणमैत्री विकास गर्नुपर्ने, विकास, रोजगारी र आयआर्जनका क्रियाकलापमा सबै वर्ग समुदाय र भूगोलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई उचित अवसर दिने, उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने कुराको नीतिमा सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।

उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले वीरेन्द्रनगरको सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई समेट्ने गरी नीति निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिने बताए । नगरपालिकाको आर्थिक विकास समितिका सभापति ऋषि गिरिले सबै नगरवासीको आर्थिक अवस्था सुदृढ नगरी गरिने विकासले थप असमानताको खाडल बढाउने भन्दै गरिबी निवारण नीतिमा ध्यान दिने बताए । यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारीले कार्यान्वयन हुने खालको नीति निर्माण गरिने बताए । सेभ द चिल्ड्रेनका मध्य तथा सुदुरपश्चिम फिल्ड कार्यालयका प्रमुख धन भुसालले समविकासको सिद्धान्तअनुसार गरिबी न्यूनीकरणका लागि रैथाने पेशा व्यवसायलाई प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा नीतिमा जोडदिनपर्ने बताइन् ।

कार्यशालापछि गरिबी न्यूनीकरण नीति निर्माणका लागि सामाजिक विकास शाखा प्रमुख टंकप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ । विभिन्न विषयगत शाखा तथा सरोकारवाला सम्मिलित समितिले १५ मंसिरभित्र मस्यौदा तयार गर्नेछ । मस्यौदामाथि निजी क्षेत्र, नगर कार्यपालिका तथा आवश्यक समुदायसँगको छलफलबाट नीतिलाई अन्तिम रूप दिइने समितिका संयोजक लामिछानेले बताए ।