काठमाडौं : जलवायुजन्य विपद् थेग्न तथा अनुकूलित हुन सहयोग लिनेदिने उद्देश्यले विश्व बैंक र नेपालबीच सोमबार भएको ऋण सम्झौता जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्दै आएको अडानअनुकूल नरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
जलवायु–उत्थानशीलता तथा अनुकूलनका क्षेत्रमा नेपालजस्तो अल्पविकसित र जोखिममा रहेको राष्ट्रलाई दिइने वित्तीय सहयोग अनुदानमा हुनुपर्नेमा ऋण लिइनु सरासर गलत रहेको तर्क उनीहरूको छ।
हरियाली, उत्थानशील र समावेशी विकास ९ग्रिन, रिजिलेन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट–ग्रिड० शीर्षकमा विश्व बैंक र नेपालले १० करोड अमेरिकी डलर (१२.७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा सोमबार हस्ताक्षर गरेका थिए। विश्व बैंकको यो सहयोगबाट जल, भूमि प्रयोग, क्लाइमेट–स्मार्ट कृषि, दिगो वन व्यवस्थापन, सहरी फोहोर तथा प्रदूषण नियन्त्रणलगायत क्षेत्रमा प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत कार्यहरूलाई सहयोग गर्ने तयारी छ।
यो ऋण सहयोगले नेपालको हरित, जलवायुजन्य विपद् थेग्न तथा समावेशी विकासका प्रयासलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएको छ। उक्त सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र विश्व बैंकका लागि नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका अपरेसन मेनेजर लाडा स्ट्रेलकोभाले हस्ताक्षर गरेका थिए।
विश्वका जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान रहे पनि जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वमै सबैभन्दा अग्रणी राष्ट्रमा पर्छ। नेपालले जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायुजन्य प्रकोपले गर्ने हानिनोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले छुट्टै कोषको स्थापना गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ।
विश्व बैंकसँग सोमबार भएको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले सम्झौतामा ‘बजेटरी सपोर्ट’ रहेको तर ‘प्रोजेक्ट सपोर्ट’ नरहेको तर्क गर्छन्। ‘हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा यो सहयोगको प्रयोग हुनेछ। यो जलवायुजन्य विपद्को उत्थानशील र अनुकूलनका क्षेत्रमा सम्बन्धित छैन,’ अर्याल भन्छन्।
उनी नेपालको विकास प्रयास, कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थान, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमसँग जुध्न यो सहयोग महत्वपूर्ण रहने बताउँछन्।
गत वर्ष विभिन्न दातृ निकायले हरियाली, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिन, रिजिलेन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट–ग्रिड) अन्तर्गत सन् २०३० सम्म नेपाललाई ४.२ अर्ब अमेरिकी डलरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। यो सहयोगले तोक्ने प्राथमिकताका क्षेत्रको पहिचानसहितको रणनीतिक कार्ययोजना अझै बनिसकेको छैन। नागरिक दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्